पिंपरी : केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत महापालिकेमार्फत पिंपरी, आकुर्डीत बांधण्यात आलेल्या ९३८ घरांसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. दहा हजार अनामत रक्कम व ५०० रुपये नोंदणी शुल्कासह २८ जुलैपर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. रस्ते आरक्षणामध्ये बाधित झालेल्या नागरिकांसाठी आकुर्डी येथील गृहप्रकल्प राखीव ठेवण्यात आला होता. आकुर्डीत ५६८ सदनिका आणि पिंपरीत ३७० सदनिका एक वर्षापासून बांधून तयार आहेत.
आवाहन करूनही बाधित नागरिकांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने हा प्रकल्प आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी करण्याच्या प्रयोजनात बदल केला आहे. तसा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप त्यास मंजुरी मिळालेली नाही. मंजुरी मिळेल, हे गृहीत धरून महापालिकेने या घरांसाठी शहरातील इच्छुक नागरिकांकडून अर्ज मागविले आहेत. नागरिकांना https://pcmc.pmay.org या संकेतस्थळावर अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. बुधवारपासून अर्ज भरता येणार आहेत. शहरातील रहिवाशी, वार्षिक उत्पन्न तीन लाखांपर्यंत असावे, अर्जदार व त्यांच्या कुटुंबाच्या नावे भारतात कोठेही घर किंवा मिळकत नसावी. यापूर्वी प्रकल्पास अर्ज केलेले व सदनिका न मिळालेले नागरिक या प्रकल्पासाठी अर्ज करू शकतात. आरक्षणातील सदनिका असल्यास जातीचा दाखला देणे बंधनकारक आहे. यादीत नाव न आल्यास दहा हजार रुपये परत केले जाणार आहेत.
आठ लाखांपर्यंत स्वहिस्सा भरावा लागणार
आकुर्डीत ५६८ आणि पिंपरीत ३७० सदनिका आहेत. ३२३ चौरस फूट आकाराच्या एकूण ९३८ सदनिका आहेत. पिंपरीतील सदनिकेसाठी पात्र लाभार्थ्यास सात लाख ९२ हजार रुपये, आकुर्डीतील सदनिकेसाठी सात लाख ३५ हजार २५५ रुपये स्वहिस्सा भरावा लागणार आहे. केंद्र शासन दीड लाख हजार आणि राज्य शासन एक लाख रुपये हिस्सा देणार आहे. दोन्ही प्रकल्पातील सदनिकांमध्ये दिव्यांग (पाच टक्के), सर्वसाधारण खुला गट (५० टक्के), अनुसूचित जाती- एससी (१३ टक्के), अनुसूचित जमाती-एसटी (सात टक्के) आणि इतर मागास वर्ग ओबीसी (३० टक्के) असे आरक्षण ठेवले आहे.
नागरिकांना २८ जूनपासून अर्ज करता येणार आहेत. २८ जुलैपर्यंत म्हणजे १ महिना नागरिकांना अर्ज करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. नागरिकांनी नियम, अटी पडताळून पहावेत. तसेच त्रयस्थ व्यक्तींच्या आमिषांना बळी पडू नये. -अण्णा बोदडे सहायक आयुक्त, झोपडपट्टी निर्मूलन पुनर्वसन विभाग, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
