देशातील गव्हाचा निचांकी साठा, जाणून घ्या नेमके कारण काय?

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर २०२३ मध्ये दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी वर्षभर एफसीआयकडील गहू टप्प्याटप्प्याने खासगी बाजारात आणला गेला. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर गव्हाचे वितरण केले गेले. त्यामुळे मार्चअखेर मागील १६ वर्षांतील ७० लाख टन इतका नीचांकी साठा एफसीआयच्या गोदामात राहिला आहे.

हेही वाचा : विदर्भ, मराठवाड्यासाठी हवामान विभागाचा इशारा; तापमानात होणार वाढ

हमीभावाने ३२० लाख टनांची खरेदी

केंद्र सरकारने यंदाच्या २०२४-२५च्या खरेदी हंगामात ३२० लाख टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. केंद्राने गव्हाला २२७५ रुपयांचा हमीभाव जाहीर केला आहे. काही राज्यांनी २५ रुपयांचा बोनस जाहीर केला आहे. त्यामुळे देशात सरासरी २३०० रुपयांनी गव्हाची सरकारी खरेदी सुरू झाली आहे. पंजाबमधून १३० लाख टन, मध्य प्रदेशातून ८० लाख टन आणि हरयाणातून ५० लाख टन गहू खरेदी होण्याचा अंदाज आहे.

हेही वाचा : Lok Sabha Elections 2024 : साताऱ्याच्या बदल्यात नाशिक? भाजप-राष्ट्रवादीत अलिखित करार, शिवसेनेत अस्वस्थता

सरासरी २३०० रुपयांनी होणार खरेदी

मागील दोन वर्षांतील खरेदी पाहता यंदाही सरकारला खरेदीचे उद्दिष्ट गाठता येईल, असे दिसत नाही. मध्य प्रदेशात गव्हाची खरेदी सुरू झाली. पंजाब आणि हरयाणातून एक एप्रिलपासून गहूखरेदी सुरू होईल. हमीभाव २२७५ रुपये आहे. पण, काही राज्यांनी बोनस जाहीर केला आहे. त्यामुळे सरासरी २३०० रुपये क्विंटल दराने खरेदी होईल. राजस्थान सरकारने १२५ रुपयांचा बोनस जाहीर केल्यामुळे तिथे २४०० रुपये क्विंटल दराने खरेदी होईल, अशी माहिती गव्हाचे व्यापारी राजेश शहा यांनी दिली.

हेही वाचा : मुंढव्यात बंगल्यात आग; महिलेसह दोघे जखमी – शहरात तीन ठिकाणी आग

वर्षनिहाय एफसीआयकडील मार्चअखेरीचा गव्हाचा साठा (लाख टनांत) २०२४ – ७०, २०२३ – ८०, २०२२ – १८०, २०२१ – २७०, २०२० – २४०, २०१९ – १६०, २०१८ – १३०, २०१७ – ८०, २०१६ – १४०, २०१५ – १७०.