लोकसत्ता प्रतिनिधी

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पुणे : पुणे महापालिकेच्या गेले ११ महिन्यापासून रिक्त असलेल्या अतिरिक्त आयुक्तपदी राज्य सरकारने एम. जे. प्रदीप चंद्रन यांची नियुक्ती केली आहे. राज्य सरकारने त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश गुरुवारी सायंकाळी काढले.

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेतील दोन अतिरिक्त आयुक्तांची ११ महिन्यांपूर्वी बदली करण्यात आली होती. त्यानंतर ही पदे रिक्त होती. प्रदीप चंद्रन यांच्या नियुक्तीमुळे महापालिकेला एक अतिरिक्त आयुक्त मिळाले आहेत. महापालिकेत आणखी एक अतिरिक्त आयुक्त पद मात्र अद्यापही रिक्तच आहे.

मुंबईतील उद्योग संचालनालयाचे अतिरिक्त विकास आयुक्त (उद्योग) या पदावर सध्या एम. जे. प्रदीप चंद्रन कार्यरत होते. भंडारा जिल्हाधिकारी म्हणूनदेखील त्यांनी काम केलेले आहे. पुणे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पदावर त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश गुरुवारी काढण्यात आले. आज ते अतिरिक्त पदाची जबाबदारी स्वीकारण्याची शक्यता आहे.

मागील वर्षी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार प्रशासकीय सेवेत काम करणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात आली होती. त्या वेळी राज्य सरकारने पुणे महापालिका आयुक्त, तीन अतिरिक्त आयुक्त या आयएएस अधिकाऱ्यांसह उपायुक्त दर्जाच्या पाच अधिकाऱ्यांची बदली केली. बदली झालेल्या या अधिकाऱ्यांच्या जागेवर अन्य अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होईल, अशी अपेक्षा होती.

यानंतर राज्य सरकारने पुणे महापालिका आयुक्त पदावर डॉ. राजेंद्र भोसले यांची, तर अतिरिक्त आयुक्तांच्या रिक्त झालेल्या तीन जागांपैकी केवळ एका जागेवर पृथ्वीराज बी. पी. यांची नेमणूक झाली होती. अन्य दोन जागा रिक्तच होत्या. गेल्या ११ महिन्यांपासून अतिरिक्त पदावर कोणत्याही अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाली नाही.

गेल्या आठवड्यात महसूल विभागाने महापालिकेत उपायुक्त पदावर कार्यरत असलेल्या महेश पाटील यांना पदोन्नती देऊन त्यांची पुणे महापालिकेच्या अप्पर आयुक्तपदी नियुक्ती केली आहे.

राजकीय वजन असतानाही अधिकारी मिळण्यास उशीर

मुंबई पाठोपाठ महत्वाची आणि दुसऱ्या क्रमांकाची महापालिका म्हणून पुणे महापालिकेकडे पाहिले जाते. पुणे शहरात राज्यात आणि केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या भाजपचे दोन खासदार आहेत. यापैकी एक खासदार केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणून काम करतात. आठ आमदारांपैकी सात आमदार भाजपचे आहे. यामध्ये एक कॅबिनेट मंत्री, एक राज्यमंत्री आहेत. उपमुख्यमंत्री हे पुण्याचे पालकमंत्री आहेत.

असे चित्र असतानाही गेले ११ महिन्यापासून महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त पदावर सत्ताधाऱ्यांना एकही अधिकारी नियुक्त करता न आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. पुण्यात येण्यासाठी अनेक सनदी अधिकारी इच्छूक असतात. असे असतानाही ११ महिन्यांमध्ये एकही अधिकारी नियुक्त न झाल्याने यामागे नक्की गौडबंगाल काय? असा प्रश्न देखील उपस्थित केला जात आहे.