… हा तर लोकशाहीचा खून!

विकास व निसर्गरक्षण कसे हवे, याचा निर्णय लोकांवर सोपविला पाहिजे. त्यांच्यावर तो लादला जाऊ नये. मात्र पश्चिम घाटाविषयी नेमण्यात आलेल्या के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय कार्यकारी गटाने सरकारला हवा तसा लोकशाहीचा खून मंजूर केला. शासनाने त्याही पुढे जाऊन बेकायदा दगडखाणींच्या मालकांशी असलेल्या हितसंबंधातून नव्या अधिसूचनेमध्ये केरळातील बेकायदेशीर दगडखाणी असलेला भाग पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनक्षम विभागातून वगळला, असा आरोप ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. माधवराव गाडगीळ यांनी केला.
पर्यावरण मंत्रालयाने मंगळवारी पश्चिम घाट अधिसूचनेचा मसुदा जारी केला. नव्या अधिसूचनेत केरळमधील पश्चिम घाटातील तीन हजार चौरस किलोमीटरहून अधिक परिसराला पर्यावरणदृष्टय़ा संवेनक्षम भागातून सूट दिली. त्याबाबत गाडगीळ यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. गाडगीळ म्हणाले की, लोकांवर विकासकामे लादली जातात. त्याचप्रमाणे निसर्ग संवर्धन कार्यक्रमही लादले जातात. लोकांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागाचा अधिकार कायद्याने दिला आहे. पण, या निर्णयांमध्ये लोकसहभाग घेतला जात नाही. पश्चिम घाटाबाबत आम्ही दिलेल्या अहवालात लोकांना कसा विकास व निसर्गसंवर्धन हवे आहे, हे मांडले होते. कोकणातील सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यातील २५ गावांनी त्यांना कोणता विकास व निसर्गसंरक्षण हवे, हे सांगितले होते. ते आम्ही अहवालात नमूद केले होते.
आम्ही सादर केलेला अहवाल मराठी व इतर भाषांमध्ये अनुवादित करून तो ग्रामसभांपर्यंत पोहोचवावा. त्याचप्रमाणे, कोकणातील २५ गावांनी केले तसे लोकांचा अभिप्राय घेऊन निर्णय प्रक्रियेत लोकसहभाग आणावा, असे आम्ही सांगितले होते. मात्र, लोकशाही बाजूला ठेवून लोकांवर निर्णय लादण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यातून सुरुवातीला आपला अहवाल दडपला गेला. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तो खुला करावा लागला. मात्र, पूर्णपणे दिशाभूल करणारा त्याचा अनुवाद शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यानंतर पश्चिम घाटाबाबत कस्तुरीरंगन यांची समिती स्थापण्यात आली. त्यांनी सरकारला हवा तसा लोकशाहीचा खून मंजूर केला. सत्ताधीश ठरवतील ते मान्य करावे, असे विधानही त्यांनी अधिकृत अहवालात केले. हे सर्व घटनेच्या विरुद्ध आहे.
दोडामार्ग भागामध्ये खाणी उघडायच्या असल्याने तो भाग पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनक्षम विभागातून वगळला. केरळमध्ये काही संवेदनक्षम भाग जाहीर केला होता. दगडाच्या खाणी तेथे मोठय़ा प्रमाणावर आहेत. १६५० खाणींपैकी १५०० खाणी बेकायदेशीर असल्याचे एका अहवालात म्हटले आहे. खाण मालकांचे हितसंबंध राखण्यासाठी केंद्रावर दबाव आणला गेला. त्यातून या बेकायदेशीर दगडखाणींना संवेदनक्षम विभागातून वगळण्यात आले आहे.