लोकशाहीला मारक निर्णय

कोकणातील सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांतील ९८६ गावे ‘इको सेन्सेटिव्ह झोन’मधून हटवण्याच्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या निर्णयावर ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ आणि पश्चिम घाट संरक्षणाबाबतच्या पहिल्या समितीचे अध्यक्ष डॉ. माधव गाडगीळ यांनी कडाडून टीका केली. ‘पश्चिम घाटातील पर्यावरण आणि विकासाबाबत आमचा आणि डॉ. कस्तुरीरंगन यांचा अहवाल लोकांपुढे न ठेवता त्याबाबत सरकार परस्पर निर्णय घेऊन जाहीर करीत आहे. हे म्हणजे वरून निर्णय लादण्यासारखे आहे. लोकशाही प्रक्रियेच्या दृष्टीने हे चूक आणि मारक आहे,’ असा हल्लाबोल त्यांनी गुरुवारी केला.
विकासवासनेचे बळी
कस्तुरीरंगन समितीच्या पश्चिम घाट अहवालात ‘इको सेन्सेटिव्ह झोन’मध्ये समाविष्ट असलेल्या कोकणातील ९८६ गावांवरील पर्यावरण र्निबध (मोराटोरिअम) हटविण्याचा निर्णय केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने घेतला. या निर्णयामुळे कोकणातील विकासकामांना चालना मिळेल, असे केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटले होते. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’मधून प्रसिद्ध होताच पर्यावरण क्षेत्रातून त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे.
सरकारच्या या एकतर्फी निर्णयावर टीका करताना डॉ. गाडगीळ म्हणाले, ‘राजकीय नेते आणि बाबूंनी, विकास म्हणजे काय हे दिल्ली, मुंबई, बंगळुरूसारख्या ठिकाणी बसून ठरवू नये. या निर्णयप्रक्रियेत लोकांचा सहभाग असायलाच हवा. निसर्गरक्षणासाठी आणि लोकशाहीसाठी ते योग्यच आहे.’ डॉ. गाडगीळ यांनी कस्तुरीरंगन यांच्या अहवालावरही ताशेरे ओढले. ‘ग्रामसभांना विश्वासात घेऊन विकास कसा करायचा ते ठरवा’, असे आमचा अहवाल सांगतो. डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अहवालात ‘स्थानिक समुदायाला आर्थिक गोष्टींच्या नियोजनात भूमिका नाही’ असे म्हटले आहे. दोन्ही अहवाल स्थानिक भाषेत अनुवादित करून जनतेचा अभिप्राय घेण्याचे जावडेकरांना सुचवले होते. मात्र, तसे न करता सरकार जनतेवर निर्णय लादत आहे,’ अशी टीका त्यांनी केली.
‘विकास एक जनआंदोलन’ हेच का?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर आपल्या भाषणात ‘मी विकास हे जनआंदोलन करणार’ असे सांगितले होते. पण त्यांचे सरकार लोकांशी चर्चा न करताच निर्णय जाहीर करते. यालाच ‘विकास हे जनआंदोलन’ असे म्हणायचे काय, असा सवाल डॉ. गाडगीळ यांनी केला.