‘त्या’ विद्यार्थ्यांना पुन्हा शिष्यवृत्तीचा लाभ… काय आहे योजना?

केंद्र सरकारने गॅस अनुदान सोडण्यासाठी दिलेल्या पर्यायाच्या धर्तीवर स्वेच्छेने शिष्यवृत्ती सोडण्यासाठी राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांना ‘राइट टू गिव्हअप’चा पर्याय उपलब्ध करून दिला होता. मात्र काही विद्यार्थ्यांनी चुकून हा पर्याय निवडला. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती गमवावी लागणार होती. मात्र चुकून राइट टू गिव्हअप पर्याय निवडलेल्या त्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळण्याची मागणी विद्यार्थी, विद्यार्थी संघटना, राज्यभरातील लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आली होती. त्याची दखल घेऊन सामाजिक न्याय विभागाने संबंधित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्राप्त करून घेण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला.

आणखी वाचा

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर… चार देशांत होणार विद्यापीठाचे केंद्र

शरद पवारांचं राज ठाकरेंना आव्हान; जातीयवादाच्या टीकेवर म्हणाले,…

स्कॉलरशिप फेलोशिप : फेलिक्स स्कॉलरशिप

ONGC Bharti 2024 : १०वी पास विद्यार्थ्यांना नोकरीची संधी! ONGC अंतर्गत २२३६ पदांची भरती सुरू; जाणून घ्या, किती मिळणार पगार ?

व्यक्तिवेध : मंगेश कुलकर्णी

SSC : दहावीची परीक्षा आता आणखी सोपी! गणित, विज्ञानात ३५ पेक्षा कमी गुण मिळूनही अकरावीला प्रवेश जाणून घ्या नवे बदल काय?

“प्रशिक्षण संस्थेत प्रवेश घ्या अन् मोफत ‘टॅबलेट’ मिळवा”, संस्थांकडून विद्यार्थ्यांना आमिष

पहिली बाजू : राष्ट्रहित, शेतकरीहित सर्वोपरी!

हेही वाचा : पुणे : विधानसभा फॉर्म्युला ठरला! जिल्ह्यात एक तर ताकद असलेल्या ठिकाणी दोन जागा मागणार- सचिन अहिर

राइट टू गिव्हअपचा पर्याय निवडून शिष्यवृत्ती रद्दबातल झालेल्या अर्जाच्या पुनर्स्थापित करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यानुसार संबंधित विद्यार्थ्यांना त्यांचा अर्ज ‘रिव्हर्ट बॅक’ करता येणार आहे. त्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यासाठी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांशी संपर्क साधून प्राचार्य लॉगइनमधून अर्ज ‘रिव्हर्ट बॅक’ करून घ्यावा लागेल. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संपूर्ण जबाबदारी विद्यार्थ्यांची असेल. ‘रिव्हर्ट बॅक’ झालेला अर्ज याच मुदतीत विद्यार्थ्यांच्या लागइनमधून ऑनलाइन फेरसादर करणे आवश्यक राहील. या संदर्भात काही अडचण उद्भवल्यास संबंधितांनी जिल्ह्याचे समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन समाजकल्याण विभागाने केले.