पुणे : महाडीबीटी संकेतस्थळावर ‘राइट टू गिव्हअप’चा पर्याय निवडल्याने शैक्षणिक शिष्यवृत्तीपासून मुकलेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. संबंधित अर्ज पुनर्स्थापित करण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने पर्याय उपलब्ध करून दिला असून, त्यासाठी विद्यार्थ्यांना ३० जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केंद्र सरकारने गॅस अनुदान सोडण्यासाठी दिलेल्या पर्यायाच्या धर्तीवर स्वेच्छेने शिष्यवृत्ती सोडण्यासाठी राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांना ‘राइट टू गिव्हअप’चा पर्याय उपलब्ध करून दिला होता. मात्र काही विद्यार्थ्यांनी चुकून हा पर्याय निवडला. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती गमवावी लागणार होती. मात्र चुकून राइट टू गिव्हअप पर्याय निवडलेल्या त्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळण्याची मागणी विद्यार्थी, विद्यार्थी संघटना, राज्यभरातील लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आली होती. त्याची दखल घेऊन सामाजिक न्याय विभागाने संबंधित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्राप्त करून घेण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला.

आणखी वाचा

हेही वाचा : पुणे : विधानसभा फॉर्म्युला ठरला! जिल्ह्यात एक तर ताकद असलेल्या ठिकाणी दोन जागा मागणार- सचिन अहिर

राइट टू गिव्हअपचा पर्याय निवडून शिष्यवृत्ती रद्दबातल झालेल्या अर्जाच्या पुनर्स्थापित करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यानुसार संबंधित विद्यार्थ्यांना त्यांचा अर्ज ‘रिव्हर्ट बॅक’ करता येणार आहे. त्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यासाठी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांशी संपर्क साधून प्राचार्य लॉगइनमधून अर्ज ‘रिव्हर्ट बॅक’ करून घ्यावा लागेल. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संपूर्ण जबाबदारी विद्यार्थ्यांची असेल. ‘रिव्हर्ट बॅक’ झालेला अर्ज याच मुदतीत विद्यार्थ्यांच्या लागइनमधून ऑनलाइन फेरसादर करणे आवश्यक राहील. या संदर्भात काही अडचण उद्भवल्यास संबंधितांनी जिल्ह्याचे समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन समाजकल्याण विभागाने केले.

केंद्र सरकारने गॅस अनुदान सोडण्यासाठी दिलेल्या पर्यायाच्या धर्तीवर स्वेच्छेने शिष्यवृत्ती सोडण्यासाठी राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांना ‘राइट टू गिव्हअप’चा पर्याय उपलब्ध करून दिला होता. मात्र काही विद्यार्थ्यांनी चुकून हा पर्याय निवडला. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती गमवावी लागणार होती. मात्र चुकून राइट टू गिव्हअप पर्याय निवडलेल्या त्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळण्याची मागणी विद्यार्थी, विद्यार्थी संघटना, राज्यभरातील लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आली होती. त्याची दखल घेऊन सामाजिक न्याय विभागाने संबंधित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्राप्त करून घेण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला.

आणखी वाचा

हेही वाचा : पुणे : विधानसभा फॉर्म्युला ठरला! जिल्ह्यात एक तर ताकद असलेल्या ठिकाणी दोन जागा मागणार- सचिन अहिर

राइट टू गिव्हअपचा पर्याय निवडून शिष्यवृत्ती रद्दबातल झालेल्या अर्जाच्या पुनर्स्थापित करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यानुसार संबंधित विद्यार्थ्यांना त्यांचा अर्ज ‘रिव्हर्ट बॅक’ करता येणार आहे. त्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यासाठी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांशी संपर्क साधून प्राचार्य लॉगइनमधून अर्ज ‘रिव्हर्ट बॅक’ करून घ्यावा लागेल. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संपूर्ण जबाबदारी विद्यार्थ्यांची असेल. ‘रिव्हर्ट बॅक’ झालेला अर्ज याच मुदतीत विद्यार्थ्यांच्या लागइनमधून ऑनलाइन फेरसादर करणे आवश्यक राहील. या संदर्भात काही अडचण उद्भवल्यास संबंधितांनी जिल्ह्याचे समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन समाजकल्याण विभागाने केले.