महालोकअदालतीमध्ये जिल्ह्य़ात ३४ हजार खटले निकाली

कित्येक दिवसांपासून न्यायालयाच्या चकरा मारणाऱ्या अनेकांना नुकसानभरपाई मिळाली.. पती-पत्नीमध्ये तडजोड होऊन संसार रूळावर आले.. गेल्या कित्येक वर्षांपूर्वी झालेली किरकोळ भांडणे मिटली. या सर्व गोष्टी घडल्या त्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकणाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या महालोकअदालतीमध्ये! पुणे जिल्ह्य़ातील विविध न्यायालयांत प्रलंबित असलेले तब्बल ३४ हजार खटले तडजोडीन मिटवण्यात यश आले. एका मोटार अपघाताच्या प्रकरणात पीडितांच्या कुटुंबीयांना तब्बल ६६ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मिळाली.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकराणाच्या वतीने शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय, ग्राहक, औद्योगिक न्यायालय, तालुक्यातील न्यायालय येथे एकाच वेळी महालोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. याचे उद्घाटन सकाळी जिल्हा मुख्य न्यायाधीश अनंत बदर, महाराष्ट्र गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य हर्षद निंबाळकर, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव आर. के मलाबादे, अ‍ॅड दीपक चड्डा हे उपस्थित होते.  या महालोकअदालतीमध्ये तब्बल एक लाख तेरा हजार खटले तडजोडीसाठी ठेवण्यात आले होते. यामध्ये दिवाणी, फौजदारी, मोटार अपघात, टोल, दाखलपूर्व अशी विविध प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. मोटार अपघाताच्या प्रकरणी एकशेएक दावे मिटविण्यात आले. त्यामध्ये तब्बल चार कोटी २२ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात आली.
आठ जणांना कोटीची नुकसान भरपाई
पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर डिसेंबर २०११ मध्ये गिरिकंद ट्रॅव्हल्सच्या बसला झालेल्या अपघातामध्ये आठ जणांस एक कोटी रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई देण्यात आली. यामध्ये अपघातामध्ये मृत्यू झालेल्या प्राध्यापक मीनाक्षी अभिजित महाजणी (वय ५४, रा. पौड रस्ता) यांच्या कुटुंबीयांना तब्बल ६६ लाख रुपयांची नुकसान भरापाई मिळाली. फ्युचर जनरली इंडिया इश्युरन्स कंपनीने ही नुकसान भरपाई देण्याचे मान्य केले.
‘एसटी’ चे सोळा खटले मिटवले
एसटी महामंडळाने या महालोकअदालतीमध्ये एकूण २२ खटले तडजोडीसाठी ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी सोळा खटले तडजोडीने मिटवून तब्बल साठ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. यामध्ये बसच्या अपघातामध्ये मृत्यू झालेल्या एका पोलीस हवालदाराला पंधरा लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली, अशी माहिती एसटी महामंडळाचे वकील अतुल गुंजाळ यांनी दिली.
नोटिसा न मिळाल्याने नागरिकांना त्रास
अनेक पक्षकारांना नोटिसा न मिळाल्यामुळे न्यायालयात येऊन ताटकळत राहवे लागले. शेवटी तुमच्या विरुद्ध बाजूचे पक्षकार आलेले नव्हते. पक्षकाराला नोटीस पाठविली. मात्र, विमा कंपनीला नोटीस पोहोचलीच नाही, अशा काही घटना दिसून आल्या. चंदननगर येथील एका महिलेचा पतीच्या मृत्यूनंतर नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून न्यायालयात खटला सुरू आहे. या महिलेला सलग दुसऱ्या महालोकअदालतीमध्ये विमा कंपनीला नोटीसच पोहोचल्या नसल्याचे आढळून आहे.