महानंदचा महाघोळ भाग : ३
दत्ता जाधव, लोकसत्ता
पुणे : महानंदच्या हजेरी पत्रकावरील कामगारांची एकूण संख्या ९४५ आहे. त्यांचे महिन्याचे एकत्रित वेतन सव्वा चार कोटींच्या घरात आहे. दूध संकलन दहा लाख लिटरवर असताना आणि दुग्धजन्य पदार्थाचे उत्पादन २० हजार लिटर / किलोपर्यंत असताना या कामगारांची गरज होती. सध्याचे दूध संकलन आणि उत्पादन पाहता तब्बल ७५ टक्के कामगारांवर कपातीची टांगती तलवार आहे.
कामगारांच्या मासिक वेतनापोटी दर महिन्याला सव्वाचार कोटींचा भार महानंदवर आहे. सध्याची स्थिती पाहता सुमारे ७५ टक्के कामगारांची कपात करावी लागणार आहे. त्यासाठी स्वेच्छानिवृत्तीचा पर्याय समोर आला आहे. पण, स्वेच्छानिवृत्ती घेणाऱ्या कामगारांना पैसे कुठून द्यायचे, असा प्रश्न तोटय़ातील महानंदसमोर निर्माण झाला आहे. महानंदची प्रमुख कामगार संघटना महाराष्ट्र श्रमिक सेनेने मात्र, अतिरिक्त कामगारांचा प्रश्न खोडून काढला आहे. सध्याचे कामगार अनुभवी आहेत. त्याचे सरासरी वय ४५ वर्षे आहे. या कामगारांच्या अनुभवाचा फायदा सरकारने करून घेतला पाहिजे. मुंबई, पुणे, नागपूर, लातूर, सांगलीत असलेल्या प्रकल्पांमध्ये पूर्ण क्षमतेने काम सुरू झाल्यास कामगार अतिरिक्त ठरणार नाहीत. महानंदकडे दुधाचा तुटवडा असल्यास अन्य दूध संघ किंवा कंपन्यांचे दूध प्रक्रियेसाठी घेतल्यास त्यातून चांगले भाडे सरकारला मिळू शकते, असेही संघटनेने म्हटले आहे.
अतिरिक्त कामगारांच्या प्रश्नावर बोलताना महानंदचे अध्यक्ष राजेश परजणे-पाटील म्हणाले, की कामगारांसाठी स्वेच्छानिवृत्तीची योजना तयार केली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने आर्थिक मदत करावी. सरकार जो निधी देईल, त्याचे हप्ते पाडून द्यावेत.
महानंदकडे अनुभवी मनुष्यबळ आहे. सरकारने त्याचा योग्य वापर करून घेतल्यास अतिरिक्त मनुष्यबळाचा प्रश्न निकाली निघेल. सरकारच्या धोरणांमुळे महानंदचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे भरीव आर्थिक मदत करून महानंदला सरकारनेच बाहेर काढावे.
– प्रभाकर साबळे, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र श्रमिक सेना
स्वेच्छानिवृत्तीचाही पेच
महानंदमधील अतिरिक्त कामगारांना स्वेच्छानिवृत्ती देण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. मात्र त्यासाठी राज्य सरकारने आर्थिक मदत करावी, अशी अपेक्षा महानंदचे अध्यक्ष राजेश परजणे-पाटील यांनी बोलून दाखविली. मात्र यावर अद्याप निर्णय होत नसल्यामुळे शेकडो कामगारांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
पुणे : महानंदच्या हजेरी पत्रकावरील कामगारांची एकूण संख्या ९४५ आहे. त्यांचे महिन्याचे एकत्रित वेतन सव्वा चार कोटींच्या घरात आहे. दूध संकलन दहा लाख लिटरवर असताना आणि दुग्धजन्य पदार्थाचे उत्पादन २० हजार लिटर / किलोपर्यंत असताना या कामगारांची गरज होती. सध्याचे दूध संकलन आणि उत्पादन पाहता तब्बल ७५ टक्के कामगारांवर कपातीची टांगती तलवार आहे.
कामगारांच्या मासिक वेतनापोटी दर महिन्याला सव्वाचार कोटींचा भार महानंदवर आहे. सध्याची स्थिती पाहता सुमारे ७५ टक्के कामगारांची कपात करावी लागणार आहे. त्यासाठी स्वेच्छानिवृत्तीचा पर्याय समोर आला आहे. पण, स्वेच्छानिवृत्ती घेणाऱ्या कामगारांना पैसे कुठून द्यायचे, असा प्रश्न तोटय़ातील महानंदसमोर निर्माण झाला आहे. महानंदची प्रमुख कामगार संघटना महाराष्ट्र श्रमिक सेनेने मात्र, अतिरिक्त कामगारांचा प्रश्न खोडून काढला आहे. सध्याचे कामगार अनुभवी आहेत. त्याचे सरासरी वय ४५ वर्षे आहे. या कामगारांच्या अनुभवाचा फायदा सरकारने करून घेतला पाहिजे. मुंबई, पुणे, नागपूर, लातूर, सांगलीत असलेल्या प्रकल्पांमध्ये पूर्ण क्षमतेने काम सुरू झाल्यास कामगार अतिरिक्त ठरणार नाहीत. महानंदकडे दुधाचा तुटवडा असल्यास अन्य दूध संघ किंवा कंपन्यांचे दूध प्रक्रियेसाठी घेतल्यास त्यातून चांगले भाडे सरकारला मिळू शकते, असेही संघटनेने म्हटले आहे.
अतिरिक्त कामगारांच्या प्रश्नावर बोलताना महानंदचे अध्यक्ष राजेश परजणे-पाटील म्हणाले, की कामगारांसाठी स्वेच्छानिवृत्तीची योजना तयार केली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने आर्थिक मदत करावी. सरकार जो निधी देईल, त्याचे हप्ते पाडून द्यावेत.
महानंदकडे अनुभवी मनुष्यबळ आहे. सरकारने त्याचा योग्य वापर करून घेतल्यास अतिरिक्त मनुष्यबळाचा प्रश्न निकाली निघेल. सरकारच्या धोरणांमुळे महानंदचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे भरीव आर्थिक मदत करून महानंदला सरकारनेच बाहेर काढावे.
– प्रभाकर साबळे, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र श्रमिक सेना
स्वेच्छानिवृत्तीचाही पेच
महानंदमधील अतिरिक्त कामगारांना स्वेच्छानिवृत्ती देण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. मात्र त्यासाठी राज्य सरकारने आर्थिक मदत करावी, अशी अपेक्षा महानंदचे अध्यक्ष राजेश परजणे-पाटील यांनी बोलून दाखविली. मात्र यावर अद्याप निर्णय होत नसल्यामुळे शेकडो कामगारांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
