पुणे : महापारेषण या राज्य सरकारच्या कंपनीने २०१६ मध्ये हिंजवडी येथे ८९ कोटी रुपये खर्च करून ४०० केव्ही उपकेंद्र उभे केले ज्यामध्ये १६७ एमव्हीए क्षमतेचे तीन पाॅवर ट्रान्सफॉर्मर बसवण्यात आले. मात्र, हे तीनही पाॅवर ट्रान्सफॉर्मर गेल्या सात वर्षांत उपयोगातच न आणल्याने धूळ खात पडून आहेत. या तीनही पाॅवर ट्रान्सफॉर्मरची गॅरंटी, वाॅरंटी संपुष्टात आली आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी सजग नागरिक मंचने केली आहे.
हिंजवडी उपकेंद्र गेल्या सात वर्षांपासून धूळ खात पडून असल्याची माहिती सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांना माहिती अधिकारामध्ये उपलब्ध झाली आहे. ही बाब ऊर्जा सचिव यांच्या निदर्शनास आणून देत या प्रकरणाची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी वेलणकर यांनी केली आहे.
हेही वाचा – पुणे : शेअर बाजारात गुंतवणुकीच्या आमिषाने व्यावसायिकाला ९९ लाखांचा गंडा
वेलणकर म्हणाले, महाराष्ट्राचे माहिती तंत्रज्ञान केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हिंजवडी येथील मोठमोठ्या कंपन्यांना विनाव्यत्यय वीजपुरवठा करता यावा म्हणून हे उपकेंद्र प्रचंड पैसे खर्च करून उभारण्यात आले. मात्र गेले सात वर्षे हे सबस्टेशन वापराविना पडून असल्याने कोट्यावधी रुपये पाण्यात जाण्याची भिती आहे. आता यातील दोन पाॅवर ट्रान्सफॉर्मर जेजुरी आणि कळवा येथे हलविण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या ट्रान्सफॉर्मरची बंद अवस्थेत असूनही नियमित देखभाल झाली असेल तर काही काळ तरी ते वापरात येऊ शकतील. या उपकेंद्रासाठी लागणारा ४०० केव्हीचा पुरवठा उपलब्ध होण्यासाठी आजवर येथे ४०० केव्हीच्या केबल्सच टाकण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे या उपकेंद्राचा वापर होऊ शकला नाही.
हेही वाचा – क्रुरतेच्या आधारावर पत्नीने दाखल केलेला घटस्फोटाचा दावा एका दिवसात निकाली
या ४०० केव्हीच्या केबल्स टाकणे, त्यासाठी मोठाले टाॅवर्स उभारणे हे प्रचंड वेळखाऊ काम असल्याने पुढील काही वर्षे तरी हे उपकेंद्र वापरात येऊ शकणार नाही. एकीकडे वीजेची वाढती बिले भरताना सामान्य ग्राहकांची दमछाक होत आहे. तर, दुसरीकडे महापारेषण सारखी कंपनी नागरिकांच्या बिलांमधून मिळालेले कोट्यावधी रुपये पाण्यात घालते आहे हे संतापजनक आहे. अशी धूळ खात पडून असलेली आणखीही उपकेंद्रे उर्वरित महाराष्ट्रात असू शकतात. या उपकेंद्राच्या उभारणीसाठी नागरिकांच्या कष्टाचे शेकडो कोटी रुपये वायाच गेले आहेत. हिंजवडी उपकेंद्रासह उर्वरित महाराष्ट्रात अशी किती उपकेंद्रे किती काळापासून बंद अवस्थेत पडून आहेत याची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. त्यासाठी पाण्यात गेलेले कोट्यावधी रुपये त्यांच्याकडून वसूल करण्यात यावेत, अशी मागणी विवेक वेलणकर यांनी केली आहे.
