पुणे : लिंगनिदान दाव्यासंबंधी अशास्त्रीय आणि बेकायदेशीर वक्तव्य करणारे कीर्तनकार इंदुरीकर महाराज यांच्यावरील खटला सुरू ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने खबरदारी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात सावधानपत्र म्हणजेच कॅव्हेट दाखल करण्यात येणार आहे. या वक्तव्यासंदर्भात इंदुरीकर यांच्यावर संगमनेर येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयातील खटला सुरू ठेवण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद ( छत्रपती संभाजीनगर) खंडपीठाने १६ जून रोजी देताना खटला रद्द करण्याचा जिल्हा न्यायालयाचा आदेश रद्द ठरविला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

तसेच, इंदुरीकर महाराज यांना त्यांच्या मागणीनुसार पुढील अपील करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांची मुदत दिलेली आहे. त्यामुळे या काळात ते औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश किशोर संत यांच्या निकालाला आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. त्याअगोदरच सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या (महा. अंनिस) वतीने खबरदारी म्हणून सावधानपत्र (कॅव्हेट) दाखल करण्यात येणार आहे, असे समितीचे अध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. बाबा अरगडे, ऍड. रंजना गवांदे पगार, विशाल विमल या वेळी उपस्थित होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> ‘जीएसटी’च्या उत्पन्नावर पुणे महापालिकेचा डोलारा; मिळकतकरात घट होण्याची शक्यता

इंदुरीकर महाराज यांची सततची महिलंसंबंधी अपमानजनक वक्तव्य आणि गर्भलिंग निदानासंबंधीचा दावा हा स्त्रियांना दुय्यमत्व देणारा, पुरुषी व्यवस्थेला समर्थन देणारा असल्यामुळे यासंबंधीचा खटला सुरू ठेवण्याचा न्यायालयाचा आदेश हा महाराष्ट्रातील स्त्री भ्रूणहत्येला पोषक स्वरूपाचे वर्तन व्यवहार करणाऱ्या सर्वच प्रकारच्या संबंधितांना चपराक देणारा आहे. त्या अर्थाने तो स्त्रियांच्या जन्माच्या अधिकाराला विश्वास आणि स्वातंत्र्य देणारा आदेश आहे, असे पाटील यांनी सांगितले. इंदुरीकर यांच्यावर गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक (पीसीपीएनडीटी) कायद्यानुसार कारवाई होऊन त्यांना दोन वर्षे सश्रम करावासाची शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली.

तसेच, इंदुरीकर महाराज यांना त्यांच्या मागणीनुसार पुढील अपील करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांची मुदत दिलेली आहे. त्यामुळे या काळात ते औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश किशोर संत यांच्या निकालाला आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. त्याअगोदरच सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या (महा. अंनिस) वतीने खबरदारी म्हणून सावधानपत्र (कॅव्हेट) दाखल करण्यात येणार आहे, असे समितीचे अध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. बाबा अरगडे, ऍड. रंजना गवांदे पगार, विशाल विमल या वेळी उपस्थित होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> ‘जीएसटी’च्या उत्पन्नावर पुणे महापालिकेचा डोलारा; मिळकतकरात घट होण्याची शक्यता

इंदुरीकर महाराज यांची सततची महिलंसंबंधी अपमानजनक वक्तव्य आणि गर्भलिंग निदानासंबंधीचा दावा हा स्त्रियांना दुय्यमत्व देणारा, पुरुषी व्यवस्थेला समर्थन देणारा असल्यामुळे यासंबंधीचा खटला सुरू ठेवण्याचा न्यायालयाचा आदेश हा महाराष्ट्रातील स्त्री भ्रूणहत्येला पोषक स्वरूपाचे वर्तन व्यवहार करणाऱ्या सर्वच प्रकारच्या संबंधितांना चपराक देणारा आहे. त्या अर्थाने तो स्त्रियांच्या जन्माच्या अधिकाराला विश्वास आणि स्वातंत्र्य देणारा आदेश आहे, असे पाटील यांनी सांगितले. इंदुरीकर यांच्यावर गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक (पीसीपीएनडीटी) कायद्यानुसार कारवाई होऊन त्यांना दोन वर्षे सश्रम करावासाची शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली.