पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील मध्यवर्ती भागातील पिंपरी विधानसभा मतदारसंघ वाहतूक कोंडीच्या विळख्यात अडकला आहे. या मतदारसंघातील मुख्य बाजारपेठेतील पिंपरी कॅम्पातील पदपथांवर अतिक्रमणे झाली आहेत. मतदारसंघात वाढत्या गुन्हेगारीचा मुद्दाही सातत्याने ऐरणीवर आला आहे. झोपडपट्टी भागात पाणी, अरुंद रस्त्यांची मोठी समस्या आहे.
जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंच्या परिसराचा समावेश असलेला पिंपरी विधानसभा मतदारसंघ संमिश्र लोकवस्तीचा आहे. उच्चभ्रू वस्ती असलेला निगडी, प्राधिकरण, शाहूनगर, संभाजीनगर, मध्यमवर्गीय असलेला आकुर्डी, पिंपरीगाव, मोरवाडी, संत तुकारामनगर, दापोडी, कासारवाडी, फुगेवाडी आणि झोपडपट्टी असलेला आनंदनगर, इंदिरानगर, भाटनगर, मिलिंदनगर, दत्तनगर, विद्यानगर, शंकरनगर, रामनगर हा परिसर या मतदारसंघात येतो. सन २००९ मध्ये निर्मिती झालेल्या या मतदारसंघात झोपडपट्टीबहुल भाग सर्वाधिक आहे. शहरातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ असलेला कॅम्प परिसरही पिंपरीतच आहे. या बाजारपेठेमुळे पिंपरीला वेगळे महत्त्व आहे.
उपनगरांमधून नागरिक खरेदीसाठी पिंपरीत येतात. येथील सर्वांत मोठी समस्या आहे, ती वाहतूक कोंडीची, अनेक ठिकाणी अतिक्रमणांनी पदपथ गिळंकृत केले आहेत. त्यामुळे पिंपरीत येणाऱ्या ग्राहकांना जीव मुठीत घेऊन रस्त्यावरून चालावे लागते. परिणामी, कोंडीत आणखी भर पडते. ही कोंडी सोडवण्यासाठी विविध प्रयोग करण्यात आले. परंतु, प्रश्न सुटला नाही.
हेही वाचा >>> ‘पूर्व’ आणि ‘पश्चिम’ पुण्याचा वाद जुनाच
महामार्गावर निगडीपर्यंत पुणे महामेट्रोचे काम सुरू आहे. त्यामुळे रस्ता अरुंद झाला असून, मोठी वाहतूक कोंडी होत आहे. त्यात मेट्रो स्थानकाचीही भर पडली. त्यामुळे येथील काही मीटर अंतरासाठी वाहनचालकांना १५ ते २० मिनिटे अडकून पडावे लागते. त्याचबरोबर महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला अर्बन स्ट्रीटचे काम सुरू आहे. त्यामुळेही पिंपरी ते निगडीपर्यंतच्या वाहतूक कोंडीत भर पडते.
हेही वाचा >>> पुण्यात या दिवशी होणार ‘राज गर्जना ‘
झोपडपट्यांमध्ये अपुऱ्या सोयी आहेत. पुरेसा पाणीपुरवठा होता नाही. जागोजागी कचरा साचून राहत असल्याने आरोग्याची समस्या गंभीर आहे. गुन्हेगारीचे प्रमाणही वाढते आहे. वाहनांची तोडफोड ही डोकेदुखी आहे. गृहनिर्माण संस्थांमध्ये जागा नसल्याने वाहने रस्त्यावर लावावी लागतात आणि नेमके त्यांनाच टोळक्यांकडून लक्ष्य केले जाते. नदीकाठी अनधिकृत बांधकामे वाढली आहेत. त्यामुळे दर वर्षी पावसाळ्यात नदीकाठच्या नागरिकांना स्थलांतरित करावे लागते. झोपडपट्ट्यांमधील प्रश्न सोडविण्याबाबत महापालिका प्रशासनाची अनास्था दिसून येते. क्रीडांगण, उद्यानांचा अभाव आहे. सार्वजनिक सेवा क्षेत्रासाठी विकास आराखड्यात जागा नाही. सांडपाणी विनाप्रक्रिया नदीपात्रात सोडले जात असल्याने प्रदूषणाचा मुद्दाही गंभीर झाला आहे.
प्रमुख समस्या
– वाहतूक कोंडी.
– वाढती गुन्हेगारी.
– अपुरा पाणीपुरवठा.
– अरुंद रस्ते. – अपुऱ्या आरोग्य सुविधा.
