प्रथमेश गोडबोले, पुणे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी सातबारा संगणकीकरण योजनेतील डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा वितरणातून राज्य शासनाला दोन महिन्यात तब्बल ३२ कोटी ३९ लाख रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा २० सप्टेंबरपासून राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी खुला झाला आहे. राज्यात दोन कोटी ५२ लाख सातबारा असून त्यापैकी आतापर्यंत एक कोटी ९० लाख सातबारा डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त झाले आहेत. ते राज्यातील जनतेला प्रतिमागे १५ रुपये शुल्क मोजून उपलब्ध होणार आहेत.
डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा योजनेचा एक भाग म्हणून एडिट मोडय़ुल, रिएडिट मोडय़ुल, चावडी वाचनसारखे उपक्रम राबवून गावपातळीवर तलाठी, मंडलाधिकारी, नायब तहसीलदार यांनी प्रयत्न केले. तसेच ऑनलाइन सव्‍‌र्हरचा वेग, कनेक्टिव्हिटी यांसारखे अडथळेही पार केले. डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा करण्याचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. यासाठी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआयसी) पुणे यांच्या मदतीने जमाबंदी आयुक्तालयाने ‘महाभूमी’ नावाचे पोर्टल (https://mahabhumi.gov.in) विकसित केले आहे. त्यावर स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या पेमेंट गेटवेमार्फत नक्कल शुल्क भरुन कोणत्याही व्यक्तीला राज्यातील कोणत्याही गावातील डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा उपलब्ध करून देण्यात या उताऱ्यांवर तलाठी किंवा अन्य महसूल अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी किंवा शिक्क्य़ाची गरज नाही. हा उतारा सर्व शासकीय कामांसाठी ग्राह्य़ धरला जाणार आहे.
असे आतापर्यंत दोन लाख १५ हजार ९९६ डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा उतारे राज्यभरातून नागरिकांनी डाउनलोड केले असल्याची माहिती ई-फेरफार प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक रामदास जगताप यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.
राज्यात आतापर्यंत डाउनलोड केलेले सातबारा उतारे (जिल्हानिहाय संख्या)
अकोला (२५,२६६), औरंगाबाद (१९,१०१), जालना (१९,०६२), यवतमाळ (१८,३८४), उस्मानाबाद (१७,७३७), पुणे (१७,५०८), सोलापूर (११,९१९), बुलढाणा (१०,९७९), अमरावती (८,६१३), हिंगोली (८,४४१), नगर (७,०६७), नांदेड (५,६०२), वाशिम (५,२८०), जळगाव (५,१६५), नाशिक (४,८११), लातूर (४,८०६), परभणी (४,५२७), चंद्रपूर (४,०१०), बीड (३,४६८), सातारा (२,६९४), कोल्हापूर (२,४५४), ठाणे (१,४८७), रायगड (१,१३०), नंदुरबार (९५७), सांगली (८९२), नागपूर (८६३), पालघर (८५८), गोदिंया (८२३), धुळे (७६०), भंडारा (६४४), गडचिरोली (२९१), मुंबई उपनगर (१९७), रत्नागिरी (१०९), वर्धा (८४) आणि सिंधुदुर्ग (७).
डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा उताऱ्याची वैशिष्टय़े
* या उताऱ्यांवर डिजिटल स्वाक्षरी झालेला दिनांक, वेळ नमूद असेल.
* डिजिटल स्वाक्षरी केल्यानंतर सातबारा उताऱ्यात काही बदल केला असल्यास तशी छापील तळटीप उताऱ्यांवर छापली जाईल.
* उताऱ्यावर १६ अंकी पडताळणी क्रमांक, क्यूआर कोड छापला जाईल, याच्या आधारे सातबारा उताऱ्याची वैधता महाभूमी पोर्टलवर तपासता येईल.
* संगणकीकृत सातबारा उताऱ्यात काही चूक किंवा त्रुटी निदर्शनास आल्यास अशा त्रुटी दूर करण्यासाठीदेखील याच पोर्टलवर ‘ई-हक्क’ (पब्लिक डाटा एण्ट्री) या दुव्यावर ऑनलाइन अर्ज तलाठी कार्यालयाकडे पाठवता येईल.
या सर्व सुविधांमुळे जमीन मालकाचे अधिकार अभिलेख अचूक ठेवण्यामध्ये मदत होईल.
– रामदास जगताप, राज्य समन्वयक, ई-फेरफार प्रकल्प
राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी सातबारा संगणकीकरण योजनेतील डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा वितरणातून राज्य शासनाला दोन महिन्यात तब्बल ३२ कोटी ३९ लाख रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा २० सप्टेंबरपासून राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी खुला झाला आहे. राज्यात दोन कोटी ५२ लाख सातबारा असून त्यापैकी आतापर्यंत एक कोटी ९० लाख सातबारा डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त झाले आहेत. ते राज्यातील जनतेला प्रतिमागे १५ रुपये शुल्क मोजून उपलब्ध होणार आहेत.
डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा योजनेचा एक भाग म्हणून एडिट मोडय़ुल, रिएडिट मोडय़ुल, चावडी वाचनसारखे उपक्रम राबवून गावपातळीवर तलाठी, मंडलाधिकारी, नायब तहसीलदार यांनी प्रयत्न केले. तसेच ऑनलाइन सव्‍‌र्हरचा वेग, कनेक्टिव्हिटी यांसारखे अडथळेही पार केले. डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा करण्याचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. यासाठी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआयसी) पुणे यांच्या मदतीने जमाबंदी आयुक्तालयाने ‘महाभूमी’ नावाचे पोर्टल (https://mahabhumi.gov.in) विकसित केले आहे. त्यावर स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या पेमेंट गेटवेमार्फत नक्कल शुल्क भरुन कोणत्याही व्यक्तीला राज्यातील कोणत्याही गावातील डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा उपलब्ध करून देण्यात या उताऱ्यांवर तलाठी किंवा अन्य महसूल अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी किंवा शिक्क्य़ाची गरज नाही. हा उतारा सर्व शासकीय कामांसाठी ग्राह्य़ धरला जाणार आहे.
असे आतापर्यंत दोन लाख १५ हजार ९९६ डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा उतारे राज्यभरातून नागरिकांनी डाउनलोड केले असल्याची माहिती ई-फेरफार प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक रामदास जगताप यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.
राज्यात आतापर्यंत डाउनलोड केलेले सातबारा उतारे (जिल्हानिहाय संख्या)
अकोला (२५,२६६), औरंगाबाद (१९,१०१), जालना (१९,०६२), यवतमाळ (१८,३८४), उस्मानाबाद (१७,७३७), पुणे (१७,५०८), सोलापूर (११,९१९), बुलढाणा (१०,९७९), अमरावती (८,६१३), हिंगोली (८,४४१), नगर (७,०६७), नांदेड (५,६०२), वाशिम (५,२८०), जळगाव (५,१६५), नाशिक (४,८११), लातूर (४,८०६), परभणी (४,५२७), चंद्रपूर (४,०१०), बीड (३,४६८), सातारा (२,६९४), कोल्हापूर (२,४५४), ठाणे (१,४८७), रायगड (१,१३०), नंदुरबार (९५७), सांगली (८९२), नागपूर (८६३), पालघर (८५८), गोदिंया (८२३), धुळे (७६०), भंडारा (६४४), गडचिरोली (२९१), मुंबई उपनगर (१९७), रत्नागिरी (१०९), वर्धा (८४) आणि सिंधुदुर्ग (७).
डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा उताऱ्याची वैशिष्टय़े
* या उताऱ्यांवर डिजिटल स्वाक्षरी झालेला दिनांक, वेळ नमूद असेल.
* डिजिटल स्वाक्षरी केल्यानंतर सातबारा उताऱ्यात काही बदल केला असल्यास तशी छापील तळटीप उताऱ्यांवर छापली जाईल.
* उताऱ्यावर १६ अंकी पडताळणी क्रमांक, क्यूआर कोड छापला जाईल, याच्या आधारे सातबारा उताऱ्याची वैधता महाभूमी पोर्टलवर तपासता येईल.
* संगणकीकृत सातबारा उताऱ्यात काही चूक किंवा त्रुटी निदर्शनास आल्यास अशा त्रुटी दूर करण्यासाठीदेखील याच पोर्टलवर ‘ई-हक्क’ (पब्लिक डाटा एण्ट्री) या दुव्यावर ऑनलाइन अर्ज तलाठी कार्यालयाकडे पाठवता येईल.
या सर्व सुविधांमुळे जमीन मालकाचे अधिकार अभिलेख अचूक ठेवण्यामध्ये मदत होईल.
– रामदास जगताप, राज्य समन्वयक, ई-फेरफार प्रकल्प
