चिन्मय पाटणकर, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (राज्य मंडळ) तोटय़ात आहे. उत्पन्नाच्या तुलनेत मोठय़ा प्रमाणात खर्च वाढल्याने मंडळाला ४० ते ५० कोटींचा फटका बसत असून, आर्थिक नुकसानावर नियंत्रणासाठी दहावी-बारावीचे परीक्षा शुल्क ३० टक्क्यांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाला देण्यात आला.
राज्य मंडळ ही राज्य शासनाची स्वायत्त संस्था आहे. दहावी आणि बारावीच्या साधारणपणे ३० लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा राज्य मंडळामार्फत घेतली जाते. राज्य मंडळ स्वायत्त असल्याने आर्थिक कारभार संस्थेच्याच स्तरावर केला जातो. दहावी-बारावीचे परीक्षा शुल्क, उत्तरपत्रिकांच्या छायांकित प्रतींचे शुल्क आदी माध्यमातून राज्य मंडळाला उत्पन्न मिळते. सध्या दहावीचे शुल्क ३७५ रुपये, तर बारावीचे शुल्क ४१५ रुपये आहे. परीक्षा शुल्क आणि उत्तरपत्रिकांच्या छायाप्रतींच्या माध्यमातून साधारणपणे १८० कोटींचे उत्पन्न मिळते. राज्य मंडळाने २०१७ मध्ये केलेल्या शुल्कवाढीनंतर गेल्या सहा वर्षांत शुल्कवाढ केलेली नाही. मात्र दरम्यानच्या काळात अन्य खर्चामध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे उत्पन्नात वाढ न होता खर्च वाढल्याने राज्य मंडळ तोटय़ात गेल्याची माहिती राज्य मंडळातील सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
संस्थेला राज्य शासनाकडून निधी दिला जात नाही. आस्थापना खर्चासह शासनाच्या नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन यासह विद्यार्थ्यांसाठीच्या सोयीसुविधा, परीक्षकांचे मानधन, कंत्राटी कर्मचाऱ्याचे वेतन आदी खर्च मंडळालाच करावा लागतो. पूर्वी दहावी आणि बारावीचे मिळून साधारणपणे ३५ लाख विद्यार्थी असायचे. आता विद्यार्थी संख्या ३० लाखांपर्यंत कमी झाल्याने उत्पन्नात वाढ झालेली नाही. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये इंधनाचे दर वाढले, कागदाचे दर वाढले, मनुष्यबळाचा खर्च मोठय़ा प्रमाणात वाढला आहे. परिणामी ४० ते ५० कोटींचा तोटा मंडळाला सहन करावा लागत आहे. मंडळाच्या ठेवींचे व्याज खर्चासाठी वापरण्याची वेळ मंडळावर आली आहे. मंडळाच्या उत्पन्नात वाढ न झाल्यास मंडळ आर्थिक अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांच्या शुल्कात ३० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाला दिला आहे. प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास पुढील वर्षांपासून शुल्कवाढ लागू करण्यात येईल.
– शरद गोसावी, अध्यक्ष, राज्य मंडळ
पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (राज्य मंडळ) तोटय़ात आहे. उत्पन्नाच्या तुलनेत मोठय़ा प्रमाणात खर्च वाढल्याने मंडळाला ४० ते ५० कोटींचा फटका बसत असून, आर्थिक नुकसानावर नियंत्रणासाठी दहावी-बारावीचे परीक्षा शुल्क ३० टक्क्यांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाला देण्यात आला.
राज्य मंडळ ही राज्य शासनाची स्वायत्त संस्था आहे. दहावी आणि बारावीच्या साधारणपणे ३० लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा राज्य मंडळामार्फत घेतली जाते. राज्य मंडळ स्वायत्त असल्याने आर्थिक कारभार संस्थेच्याच स्तरावर केला जातो. दहावी-बारावीचे परीक्षा शुल्क, उत्तरपत्रिकांच्या छायांकित प्रतींचे शुल्क आदी माध्यमातून राज्य मंडळाला उत्पन्न मिळते. सध्या दहावीचे शुल्क ३७५ रुपये, तर बारावीचे शुल्क ४१५ रुपये आहे. परीक्षा शुल्क आणि उत्तरपत्रिकांच्या छायाप्रतींच्या माध्यमातून साधारणपणे १८० कोटींचे उत्पन्न मिळते. राज्य मंडळाने २०१७ मध्ये केलेल्या शुल्कवाढीनंतर गेल्या सहा वर्षांत शुल्कवाढ केलेली नाही. मात्र दरम्यानच्या काळात अन्य खर्चामध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे उत्पन्नात वाढ न होता खर्च वाढल्याने राज्य मंडळ तोटय़ात गेल्याची माहिती राज्य मंडळातील सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
संस्थेला राज्य शासनाकडून निधी दिला जात नाही. आस्थापना खर्चासह शासनाच्या नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन यासह विद्यार्थ्यांसाठीच्या सोयीसुविधा, परीक्षकांचे मानधन, कंत्राटी कर्मचाऱ्याचे वेतन आदी खर्च मंडळालाच करावा लागतो. पूर्वी दहावी आणि बारावीचे मिळून साधारणपणे ३५ लाख विद्यार्थी असायचे. आता विद्यार्थी संख्या ३० लाखांपर्यंत कमी झाल्याने उत्पन्नात वाढ झालेली नाही. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये इंधनाचे दर वाढले, कागदाचे दर वाढले, मनुष्यबळाचा खर्च मोठय़ा प्रमाणात वाढला आहे. परिणामी ४० ते ५० कोटींचा तोटा मंडळाला सहन करावा लागत आहे. मंडळाच्या ठेवींचे व्याज खर्चासाठी वापरण्याची वेळ मंडळावर आली आहे. मंडळाच्या उत्पन्नात वाढ न झाल्यास मंडळ आर्थिक अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांच्या शुल्कात ३० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाला दिला आहे. प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास पुढील वर्षांपासून शुल्कवाढ लागू करण्यात येईल.
– शरद गोसावी, अध्यक्ष, राज्य मंडळ
