पुणे : राज्यात पहिलीपासून हिंदीव्यतिरिक्त अन्य भाषांचा पर्याय देण्याबाबतचे सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्यानंतर शिक्षण विभागाला आता अन्य भारतीय भाषांचा अभ्यासक्रम तयार करणे, पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती, शासन निर्णयात बदल अशी आव्हाने पार पाडायची आहेत. तर, हातात असलेला कमी कालावधी पाहता, बाकी अभ्यासक्रम बदलला, तरी यंदापुरता पहिलीला हिंदी वा अन्य कोणतीच भारतीय भाषा आणण्याचा अट्टाहास टाळावा, अशी सूचना तज्ज्ञांनी केली आहे.
‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ची शालेय स्तरावरील अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६पासून करण्यात येणार आहे. त्यानुसार इयत्ता पहिलीला नवा अभ्यासक्रम लागू केला जाणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, त्रिभाषा सुत्रानुसार इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. या निर्णयाला राजकीय, सामाजिक, शिक्षण क्षेत्रातून तीव्र विरोध झाला. त्यानंतर, रविवारी पुण्यातील कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अन्य भारतीय भाषांचे पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय लवकरच घेऊ, अशी माहिती दिली.
याबाबत राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार यांच्याशी संपर्क साधला असता, ‘मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्यानंतर आता यावर नव्याने काम सुरू करण्यात आले आहे,’ असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यासाठीच्या सुकाणू समितीच्या एका सदस्याने सध्या सुरू असलेली व्यवस्थाच येत्या शैक्षणिक वर्षापुरती कायम ठेवावी, असे मत व्यक्त केले. ‘सद्यस्थितीत मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिली ते चौथीपर्यंत दोन भाषा अभ्यासल्या जातात. तर उर्वरित माध्यमांच्या शाळांमध्ये माध्यम भाषा, इंग्रजी, मराठी भाषा अभ्यासल्या जातात. त्यामुळे ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’नुसार नवा अभ्यासक्रम करताना सर्व माध्यमांत समानता आणण्यासाठी इंग्रजी आणि मराठी माध्यमांत तिसरी भाषा समाविष्ट करण्यात आली. मात्र, आता मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्यानुसार सर्व भारतीय भाषांचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी अभ्यासक्रम तयार करणे, पाठ्यपुस्तक निर्मिती यासाठी पुरेसा वेळ हातात नाही. त्यामुळे सध्या असलेली व्यवस्था कायम ठेवणे योग्य ठरेल,’ असे या सदस्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले.
‘तिसरी भाषा इतक्या लहान वयात मुलांना शिकवणे आवश्यक आहे का, हाही मूलभूत प्रश्न आहे. अन्य कोणत्याही राज्यात अथवा राष्ट्रीय धोरणात पायाभूत स्तरावर तिसऱ्या भाषेचा उल्लेख नाही. त्यामुळे तिसऱ्या भाषेचा मुद्दा तांत्रिकतेतून शैक्षणिक आणि शैक्षणिकतेतून राजकीय झाला आहे,’ असेही या सदस्याने नमूद केले.
शिक्षण विभागाने दीड महिन्यात मराठी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त तिसऱ्या भाषेसाठीचा अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके तयार करण्याच्या मागे लागू नये. घाई करून कामात गुणवत्ता राहत नाही. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून नवा अभ्यासक्रम लागू करावा. मात्र, प्रचलित पद्धतीनुसार मराठी आणि इंग्रजी या दोन माध्यमांसाठी मराठी, इंग्रजी या दोन भाषा, तर उर्वरित माध्यमांसाठी माध्यम भाषा, इंंग्रजी आणि मराठी हे तीन भाषांचे सूत्र कायम ठेवावे.
डॉ. वसंत काळपांडे, माजी शिक्षण संचालक
