व्यावसायिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या अनुभवाचा विद्यार्थ्यांना फायदा होण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (युजीसी) प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस धोरणाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली. त्यानुसार राज्यातील पाच उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्राध्यापकांच्या मंजूर पदांच्या दहा टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, मुंबईतील शासकीय विज्ञान संस्था, सिडनेहॅम व्यवस्थापकीय उद्योजकीय शिक्षण संशोधन संस्था, नागपूर आणि औरंगाबाद येथील शासकीय विज्ञान संस्था, अमरावती येथील शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था या पाच संस्थांमध्ये प्रत्येकी एक या प्रमाणे एकणू पाच जागा प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिससाठी राखीव असतील.
हेही वाचा >>> राज्यातील माणूस भीक मागत नाही तर हिमतीने, कष्टाने संकटावर मात करतो; शरद पवार यांची चंद्रकांत पाटील यांच्यावर टीका
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०मधील तरतुदीनुसार युजीसीने सप्टेंबरमध्ये प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिसचे धोरण आणि मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या. या अनुषंगाने उच्च शिक्षण संचालकांनी राज्य स्तरावरील धोरण निश्चित करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस धोरणाअंतर्गत राज्यातील शासकीय उच्च शिक्षण संस्थांतील प्राध्यापकांच्या मंजूर पदांपैकी १० टक्के जागा व्यावसायिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांसाठी राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय आणि मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या.
हेही वाचा >>> पुणे : अजित पवारांच्या ‘त्या’ प्रश्नावर चंद्रकांत पाटलांनी जोडले हात
अभियांत्रिकी, विज्ञान, तंत्रज्ञान, समाजशास्त्र, साहित्य, ग्रामीण विकास, सेंद्रिय शेती, न्यायिक व्यवसाय, प्रसारमाध्यम, उद्योग आदी क्षेत्रात किमान पंधरा वर्षांचा अनुभव असलेल्या व्यक्तीची प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस पदासाठी नियुक्ती करता येईल. प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस पदासाठी संस्थेद्वारे वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन निवड प्रक्रिया राबवली जाईल. संस्थेतील दोन वरिष्ठ प्राध्यापक आणि संस्थेबाहेरील एकतज्ज्ञ यांची समिती निवडीसाठी शिफारस करेल. त्यानंतर संस्थेतील प्रशासकीय परिषद, कार्यकारी परिषद किंवा वैधानिक समिती निवडीबाबत निर्णय घेईल. नियुक्त प्राध्यापकाला तिसऱ्या आणि अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना किमान एक विषय शिकवणे बंधनकारक राहील. अभ्यासक्रमात आवश्यकतेनुसार बदल, नवीन अभ्यासक्रमाची निर्मिती, विद्यार्थ्यांना संशोधन आणि स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन, शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग यांच्यातील संबंध वृद्धिंगत करणे आदी जबाबदाऱ्या निभवाव्या लागतील. नियुक्त प्राध्यापकांचा कार्यकाळ सुरुवातीला एका वर्षासाठी राहील. त्यानंतर मूल्यमापनाद्वारे जास्तीत जास्त तीन वर्षांसाठी मुदतवाढ देता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आर्थिक जबाबदारी संस्थांवरच
प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिसची नियुक्ती संस्थांना स्वत:च्या निधीतून, मानधन तत्त्वावर किंवा उद्योगांकडून प्रायोजित निधीतून करावी लागेल. त्यासाठी शासनाकडून निधी दिला जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
अन्य उच्च शिक्षण संस्थांबाबत स्वतंत्र धोरणाची आवश्यकता
युजीसीने जाहीर केलेेले प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस धोरण देशभरातील सर्व उच्च शिक्षण संस्थांसाठी आहे. राज्य शासनाने उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील पाच शिक्षण संस्थांमध्ये प्राध्यापक हे पद अस्तित्त्वात असल्याने प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस धोरण राबवण्याबाबत निर्णय घेतला. मात्र उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील उर्वरित अनुदानित आणि विनाअनुदानित संस्थांमध्येही या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याबाबत स्वतंत्रपणे धोरण निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे.
