पुणे : राज्यात अनेक महानगरांमध्ये सातबारा उतारे बंद करून प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येत आहेत. मात्र, या दोन्ही कागदपत्रांच्या आधारे जमीन खरेदी-विक्रीचे गैरप्रकार होत आहेत. शहरीकरणाचा हा वेग पुणे, नाशिक, ठाणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर अशा महानगरांमध्ये सर्वाधिक आहे.रिअल इस्टेटमधील दलाल याचा फायदा घेऊन एका व्यवहारांत सातबारा उतारा वापरून, तर त्याच जमिनीचा दुसरा बेकायदा व्यवहार करताना प्रॉपर्टी कार्ड वापरून खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करत आहेत. तसेच दोन्ही अभिलेख वापरून बेकायदा कर्ज प्रकरणेही होत आहेत. आता याला चाप बसणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> दैवदुर्विलास! राखीव जमिनीवरच भीक मागण्याची वेळ… जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

आणखी वाचा

शहरांलगतच्या ग्रामीण भागाचे शहरीकरण झाल्यानंतर सातबारा उतारे बंद करून प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याची प्रक्रिया भूमी अभिलेख विभागाकडून करण्यात येत आहे. मात्र, ही प्रक्रिया ‘ऑफलाइन’ असल्याने प्रॉपर्टी कार्ड तयार झालेले सामान्य लोकांना कळतच नाही. त्यामुळे संबंधित जागेचा सातबारा उताराही वापरात राहतो आणि प्रॉपर्टी कार्डही. याला ‘दुहेरी अधिकार अभिलेख’ असे म्हटले जाते. रिअल इस्टेटमधील दलाल याचा फायदा घेऊन ही दोन्ही प्रकारची कागदपत्रे वापरून कोट्यवधींचा भाव आलेल्या जमिनींचा व्यवहार करतात आणि नामानिराळे होतात. याशिवाय अनेकांनी यांपैकी एकच कागद पुढे करत बँकांकडून मोठी कर्जेही उचलली आहेत. या सर्व गैरप्रकारांमधून फसवणुकीचे प्रकार समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रभावक्षेत्रातील म्हणजेच शहरांलगतच्या (नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्र) ग्रामीण भागाचे शहरीकरण होत असलेल्या जमिनींवरील सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड एकमेकांना जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सातबारा उतारा बंद करणे आणि प्रॉपर्टी कार्ड तयार करणे ही प्रक्रिया सुसंगत होण्यासाठी प्रॉपर्टी कार्डची ‘ईपीसीआयएस’ प्रणाली आणि सातबाऱ्याची ‘ई-फेरफार’ प्रणाली एकमेकांमध्ये सामावून घेण्यात येणार आहे. सध्या इंटिग्रेशनचे काम सुरू आहे जेव्हा नागरी भागातील बिगरशेती भागाचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार केले जाईल, त्या वेळी तलाठ्यामार्फत तहसीलदारांना सातबारा उपलब्ध केला जाईल. तहसीलदार नव्याने तयार केलेले प्रॉपर्टी कार्ड आणि जुना सातबारा तपासून पाहतील. सातबारावरील सर्व नावे, जमिनीचे क्षेत्र आदी सर्व माहिती प्रॉपर्टी कार्डवर आली असल्यास तलाठ्याला उतारा बंद करण्याबाबत भूमी अभिलेख विभाग कळवेल आणि उतारा बंद होऊन त्याठिकाणी केवळ प्रॉपर्टी कार्ड कायम राहील, असे प्रभारी अप्पर जमाबंदी आयुक्त सरिता नरके यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>> दैवदुर्विलास! राखीव जमिनीवरच भीक मागण्याची वेळ… जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

आणखी वाचा

शहरांलगतच्या ग्रामीण भागाचे शहरीकरण झाल्यानंतर सातबारा उतारे बंद करून प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याची प्रक्रिया भूमी अभिलेख विभागाकडून करण्यात येत आहे. मात्र, ही प्रक्रिया ‘ऑफलाइन’ असल्याने प्रॉपर्टी कार्ड तयार झालेले सामान्य लोकांना कळतच नाही. त्यामुळे संबंधित जागेचा सातबारा उताराही वापरात राहतो आणि प्रॉपर्टी कार्डही. याला ‘दुहेरी अधिकार अभिलेख’ असे म्हटले जाते. रिअल इस्टेटमधील दलाल याचा फायदा घेऊन ही दोन्ही प्रकारची कागदपत्रे वापरून कोट्यवधींचा भाव आलेल्या जमिनींचा व्यवहार करतात आणि नामानिराळे होतात. याशिवाय अनेकांनी यांपैकी एकच कागद पुढे करत बँकांकडून मोठी कर्जेही उचलली आहेत. या सर्व गैरप्रकारांमधून फसवणुकीचे प्रकार समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रभावक्षेत्रातील म्हणजेच शहरांलगतच्या (नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्र) ग्रामीण भागाचे शहरीकरण होत असलेल्या जमिनींवरील सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड एकमेकांना जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सातबारा उतारा बंद करणे आणि प्रॉपर्टी कार्ड तयार करणे ही प्रक्रिया सुसंगत होण्यासाठी प्रॉपर्टी कार्डची ‘ईपीसीआयएस’ प्रणाली आणि सातबाऱ्याची ‘ई-फेरफार’ प्रणाली एकमेकांमध्ये सामावून घेण्यात येणार आहे. सध्या इंटिग्रेशनचे काम सुरू आहे जेव्हा नागरी भागातील बिगरशेती भागाचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार केले जाईल, त्या वेळी तलाठ्यामार्फत तहसीलदारांना सातबारा उपलब्ध केला जाईल. तहसीलदार नव्याने तयार केलेले प्रॉपर्टी कार्ड आणि जुना सातबारा तपासून पाहतील. सातबारावरील सर्व नावे, जमिनीचे क्षेत्र आदी सर्व माहिती प्रॉपर्टी कार्डवर आली असल्यास तलाठ्याला उतारा बंद करण्याबाबत भूमी अभिलेख विभाग कळवेल आणि उतारा बंद होऊन त्याठिकाणी केवळ प्रॉपर्टी कार्ड कायम राहील, असे प्रभारी अप्पर जमाबंदी आयुक्त सरिता नरके यांनी सांगितले.