पुणे : मुद्रांक अभय योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यालाही राज्य शासनाने मुदतवाढ दिली आहे. या योजनेचा दुसरा टप्पा हा ३१ मार्च रोजी संपणार होता. मुद्रांक शुल्क कमी भरलेल्या नागरिकांना दिलासा देणारी अभय योजना राज्य सरकारने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये जाहीर केली. या योजनेची अंमलबजावणी डिसेंबर २०२३ पासून सुरू करण्यात आली. योजनेचे दोन टप्पे करण्यात आले होते. सन १९८० ते २०२० या कालावधीत मालमत्ता घेताना मुद्रांक शुल्क कमी भरले असेल किंवा दहा रुपयांच्या मुद्रांकावर विक्री करारनामा केला, मात्र नोंदणीसाठी प्रकरण दाखल केले नाही किंवा तत्कालीन बाजारभाव विचारात न घेता दस्तामध्ये दाखविलेल्या रकमेवरच मुद्रांक शुल्क भरले, अशा नागरिकांसाठी ही योजना आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> रेल्वेचा मेगाब्लॉक! पुणे-मिरज दरम्यान अनेक गाड्या रद्द

आणखी वाचा

योजनेचा पहिला टप्पा २९ फेब्रुवारी रोजी संपला. या टप्प्यात ३० हजार ३२६ दाखल प्रकरणांमधून १५६ कोटी २४ लाख रुपयांचा महसूल जमा झाला, तर तब्बल १६६ कोटी आठ लाख ४० हजार ६०७ रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आणि दंड राज्य शासनाने माफ केला आहे. मात्र, मुद्रांक शुल्क आणि त्यावरील दंडाची एकत्रित रक्कम पाच कोटींपेक्षा अधिक असलेली ३६ प्रकरणे पूर्वमान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आली आहेत. योजनेचा दुसरा टप्पा १ ते ३१ मार्च असा होता. मात्र, नागरिकांचा या योजनेला मिळालेला उस्फूर्त प्रतिसाद पाहता दुसऱ्या टप्प्यालाही ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात मुद्रांक आणि दंडाच्या रकमेतली सवलत पहिल्या टप्प्याच्या तुलनेत कमी करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी नागरिकांना नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या संकेतस्थळावर अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तसेच कोणत्याही प्रकारच्या दस्तासाठी आपापल्या जिल्ह्यातील मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे अर्ज करता येणार आहे, अशी माहिती नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून देण्यात आली.

हेही वाचा >>> रेल्वेचा मेगाब्लॉक! पुणे-मिरज दरम्यान अनेक गाड्या रद्द

आणखी वाचा

योजनेचा पहिला टप्पा २९ फेब्रुवारी रोजी संपला. या टप्प्यात ३० हजार ३२६ दाखल प्रकरणांमधून १५६ कोटी २४ लाख रुपयांचा महसूल जमा झाला, तर तब्बल १६६ कोटी आठ लाख ४० हजार ६०७ रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आणि दंड राज्य शासनाने माफ केला आहे. मात्र, मुद्रांक शुल्क आणि त्यावरील दंडाची एकत्रित रक्कम पाच कोटींपेक्षा अधिक असलेली ३६ प्रकरणे पूर्वमान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आली आहेत. योजनेचा दुसरा टप्पा १ ते ३१ मार्च असा होता. मात्र, नागरिकांचा या योजनेला मिळालेला उस्फूर्त प्रतिसाद पाहता दुसऱ्या टप्प्यालाही ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात मुद्रांक आणि दंडाच्या रकमेतली सवलत पहिल्या टप्प्याच्या तुलनेत कमी करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी नागरिकांना नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या संकेतस्थळावर अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तसेच कोणत्याही प्रकारच्या दस्तासाठी आपापल्या जिल्ह्यातील मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे अर्ज करता येणार आहे, अशी माहिती नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून देण्यात आली.