पुणे : कोणत्याही जमिनीचे किंवा घरांचे व्यवहार करताना पाहिल्या जाणाऱ्या रेडीरेकनर (चालू बाजारमूल्य दर) यांच्यात कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. गेल्या वर्षी देखील रेडीरेकनर दरात कोणत्याही प्रकारची वाढ करण्यात आलेली नव्हती. यंदा लोकसभा आणि पाठोपाठ होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी राज्यातील स्थावर मालमत्तांचे रेडीरेकनर दर जैसे थे ठेवण्यात येतील, अशी माहिती राज्याचे माहिती नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक हिरालाल सोनवणे यांनी ‘लोकसत्ता’शी यांनी दिली.

आणखी वाचा

हेही वाचा…पाठ्यपुस्तकांमध्ये कोरी पाने जोडण्याचा खर्च किती?

महाराष्ट्र सरकारच्या सूचनेनुसार २०२४-२५ च्या आर्थिक वर्षात २०२२-२३ मधील वार्षिक दर तक्ते, मूल्यांकन मार्गदर्शन सूचना आणि नवे बांधकाम दर संपूर्ण राज्यासाठी कायम ठेवण्यात येत आहेत, असे सोनवणे यांनी सांगितले. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये राज्य सरकारने रेडीरेकनर दरात सरासरी पाच टक्के वाढ केली होती. यामध्ये ग्रामीण भागात ६.९६ टक्के तर नगरपालिका क्षेत्रात ३.६२ टक्के आणि महानगरपालिका क्षेत्रात ८.८० टक्क्यांनी ही वाढ करण्यात आली होती. हाच दर यावर्षीही पुढे कायम राहणार आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांसह गृहखरेदीदारांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र, गुंतवणूक म्हणून मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे.

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी राज्यातील स्थावर मालमत्तांचे रेडीरेकनर दर जैसे थे ठेवण्यात येतील, अशी माहिती राज्याचे माहिती नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक हिरालाल सोनवणे यांनी ‘लोकसत्ता’शी यांनी दिली.

आणखी वाचा

हेही वाचा…पाठ्यपुस्तकांमध्ये कोरी पाने जोडण्याचा खर्च किती?

महाराष्ट्र सरकारच्या सूचनेनुसार २०२४-२५ च्या आर्थिक वर्षात २०२२-२३ मधील वार्षिक दर तक्ते, मूल्यांकन मार्गदर्शन सूचना आणि नवे बांधकाम दर संपूर्ण राज्यासाठी कायम ठेवण्यात येत आहेत, असे सोनवणे यांनी सांगितले. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये राज्य सरकारने रेडीरेकनर दरात सरासरी पाच टक्के वाढ केली होती. यामध्ये ग्रामीण भागात ६.९६ टक्के तर नगरपालिका क्षेत्रात ३.६२ टक्के आणि महानगरपालिका क्षेत्रात ८.८० टक्क्यांनी ही वाढ करण्यात आली होती. हाच दर यावर्षीही पुढे कायम राहणार आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांसह गृहखरेदीदारांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र, गुंतवणूक म्हणून मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे.