लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रेडीरेकनर दर ‘जैसे थे’

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी राज्यातील स्थावर मालमत्तांचे रेडीरेकनर दर जैसे थे ठेवण्यात येतील, अशी माहिती राज्याचे माहिती नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक हिरालाल सोनवणे यांनी ‘लोकसत्ता’शी यांनी दिली.

आणखी वाचा

भारताच्या आर्थिक भक्कमतेबाबत आशावाद; २०२५ मध्ये जागतिक अर्थस्थिती मात्र कमकुवत; प्रमुख जागतिक अर्थतज्ज्ञांच्या या सुसंकेतामागील कारण काय?

Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?

राज्य निवडणूक आयुक्तपदाचा आज निर्णय; नितीन करीर, राजीव जलोटा, राजगोपाल देवरा स्पर्धेत

पाच वर्षांत देश ‘एफएमडी’ मुक्त करण्याचा संंकल्प, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंग यांची माहिती

Union Budget 2025 : १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प, टॅक्स रिजीममध्ये बदल होणार? निवृत्ती वेतन वाढणार? काय आहेत अपेक्षा?

स्वयंविनियामक संस्थेतील प्रतिनिधींची आता दोन वर्षांसाठीच नियुक्ती, दोन वर्षांनंतर प्रतिनिधी बदलावे लागणार

राज्य चालवावे नेटके…

दहा वर्षांनंतर शेतकऱ्यांना दिलासा; जाणून घ्या, केंद्र सरकारने २०१४ नंतर पहिल्यांदाच कोणता निर्णय घेतला?

हेही वाचा…पाठ्यपुस्तकांमध्ये कोरी पाने जोडण्याचा खर्च किती?

महाराष्ट्र सरकारच्या सूचनेनुसार २०२४-२५ च्या आर्थिक वर्षात २०२२-२३ मधील वार्षिक दर तक्ते, मूल्यांकन मार्गदर्शन सूचना आणि नवे बांधकाम दर संपूर्ण राज्यासाठी कायम ठेवण्यात येत आहेत, असे सोनवणे यांनी सांगितले. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये राज्य सरकारने रेडीरेकनर दरात सरासरी पाच टक्के वाढ केली होती. यामध्ये ग्रामीण भागात ६.९६ टक्के तर नगरपालिका क्षेत्रात ३.६२ टक्के आणि महानगरपालिका क्षेत्रात ८.८० टक्क्यांनी ही वाढ करण्यात आली होती. हाच दर यावर्षीही पुढे कायम राहणार आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांसह गृहखरेदीदारांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र, गुंतवणूक म्हणून मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे.