पुणे : मुलींच्या शिक्षणाला शासनाची सर्वाधिक प्राथमिकता आहे. त्यासाठीच आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मोफत शिक्षण देण्याची घोषणा मध्यंतरी केली होती. मात्र, लोकसभा आणि आता मुंबईत लागू असलेल्या आचारसंहितेमुळे त्याचा शासन आदेश जाहीर होण्यास विलंब झाला. लवकरच त्याची कार्यवाही पूर्ण होऊन शासन आदेश लागू होईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यातील कार्यक्रमात दिली.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in