पुणे : राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) खासगी संस्थांचा सहभाग वाढविण्यास सरकार पूरक असल्याची स्पष्टोक्ती राज्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सोमवारी केली. विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक रोजगारक्षम बनविण्याच्या दृष्टीने खासगी संस्थांना केवळ सामाजिक दायित्व निधीच्या माध्यमातून नव्हे, तर एखादा विशिष्ट अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी ज्ञान भागीदार म्हणून आयटीआयबरोबर जोडून घेण्यास राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राज्यातील आयटीआय संस्था अभियांत्रिकी महाविद्यालयांपेक्षा चांगले करण्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभाग आणि व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातर्फे प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे (ट्रेन द ट्रेनर्स) उद्घाटन लोढा यांच्या उपस्थितीत सोमवारी झाले. औंध येथील छत्रपती शिवाजी महाराज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि सावित्रीबाई फुले शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या आवारात हा कार्यक्रम झाला. विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालक माधवी सरदेशमुख, माजी सनदी अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी, विभागाचे आयुक्त नितीन पाटील, टाटा स्टाईव्हचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमेय वंजारी, इंडस्ट्री ४.० तज्ज्ञ डॉ. भूषण केळकर आदी या वेळी उपस्थित होते.
लोढा म्हणाले, ‘प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमातून १ लाख विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. त्या दृष्टीने दर वर्षी ५ हजार शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट आहे. राज्यातील सर्व आयटीआयमध्ये जून २०२५ पासून नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पावले उचलण्यात येतील. आयटीआय खासगी संस्थांना दहा वर्षे, तीस वर्षांसाठी चालवण्यासाठी देता येतील. आयटीआयमधील शिक्षक, प्रयोगशाळा त्याच असतील. मात्र, विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी तज्ज्ञ, नवीन आधुनिक प्रयोगशाळा यासाठी उद्योगसमूहाचे सहकार्य घेतले जाईल. त्यासाठी ५० टक्के खर्च संस्थांनी, ५० टक्के सरकारने करणे किंवा अन्य काही तरी व्यवस्था करता येईल. यात शासकीय आयटीआयवरील सरकारची मालकी कायम राहील.’
उद्योगसमूहांच्या मदतीने विद्यार्थ्यांचे ज्ञान अद्ययावत करण्याचा प्रयत्न होत आहे. उद्योगसमूहाच्या आवश्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. आयटीआयमधील यशस्वी विद्यार्थ्यांची माहिती लवकरच संकलित केली जाणार असल्याचे सरदेशमुख यांनी सांगितले.
आयटीआयसाठी ५०० कोटींची मागणी
जागतिक बँकेने राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या (आयटीआय) नूतनीकरणासाठी १३०० कोटी रुपये दिले आहेत, तर पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनी केंद्रीय योजनेत राज्यातील १०० आयटीआय दत्तक घेतले आहेत. तसेच राज्याच्या अर्थसंकल्पात ५०० कोटी रुपयांचा विशेष निधी आयटीआयसाठी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
