पुणे : आगामी आर्थिक वर्षासाठी (२०२५-२६) राज्य शासनाकडून वार्षिक बाजारमूल्य दरात (रेडिरेकनर) दरात सोमवारी वाढ करण्यात आली. गेल्या दोन वर्षांनंतर प्रथमच ही वाढ करण्यात आली असून, सरासरी ही वाढ ४.३९ टक्के करण्यात आली आहे. राज्यातील महापालिकांच्या क्षेत्रात सर्वाधिक म्हणजे ५.९५ टक्के वाढ करण्यात आली असून, ग्रामीण भागात ३.३६ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. या वाढीची अंमलबजावणी आज, मंगळवार (१ एप्रिल) पासून राज्यभरात होणार आहे. त्यामुळे महापालिकांच्या हद्दीतील सदनिका आणि जमिनींच्या किमतीमध्ये वाढ होणार आहे.
राज्यात दर वर्षी एक एप्रिलला रेडी रेकनरचे नव्याने दर लागू होतात. या दरानुसार त्या रकमेवर नागरिकांना मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. तसेच, नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाने तयार केलेले जमीन, सदनिकांचे दर इतर विभागही ग्राह्य धरतात. गेल्या दोन वर्षात राज्य सरकारकडून रेडीरेनकरच्या दरात कोणतीही वाढ करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे यंदा रेडीरेकनरमधील दरात वाढ होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. त्यामुळे ही वाढ किती असेल, याबाबत उत्सुकता होती.
लाडकी बहीण योजना, कृषीपंपांना वीज माफी या योजनांसाठी तसेच विविध प्रकल्पांसाठी शासनाला मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. नोंदणी आणि मुद्रांक विभाग हा राज्य शासनाला महसूल मिळवून देणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा विभाग आहे. त्यामुळे यंदा रेडीरेकनरमध्ये वाढ करण्याचे स्पष्ट संकेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिवेशनात दिले होते. मात्र, अवाजवी वाढ करणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने सरासरी दहा टक्के वाढीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी सादर केला होता. मात्र, या प्रस्तावाला मान्यता देताना सरासरी कमी वाढ मान्य करण्यात आल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.
राज्यातील ग्रामीण क्षेत्रात ३.३६ वाढ करण्यात आली असून नगरपरिषद आणि नगर पंचायत क्षेत्रात ४.९७ टक्के, महापालिका क्षेत्रात (मुंबई वगळता) ५.९५ टक्के एवढी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्याची (मुंबई वगळता) सरासरी वाढ ४.३९ टक्के एवढी करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
महापालिका, तसेच नगरपालिका ह्द्दीलगतच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात नागरिकरण होत आहे, अशा शहरालगतच्या गावांचा समावेश प्रभाव क्षेत्रात करण्यात आला असून तिथे ३.२९ टक्के इतकी वाढ करण्यात आली आहे. तर बृहमुंबई महापालिकेच्या कार्यक्षात मात्र ३.३९ टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
राज्यात वर्षनिहाय रेडी रेकनरमधील वाढ
वर्ष – वाढ
२०११-१२- १८ टक्के
२०१२-१३- ३७ टक्के
२०१३-१४- २७ टक्के
२०१४-१५- २२ टक्के
२०१५-१६- १४ टक्के
२०१६-१७- ७ टक्के
२०१७-१८- ५.३० टक्के
२०१८-१९- दरवाढ नाही
२०१९-२०- दरवाढ नाही
२०२०-२१- १.७४ टक्के
२०२१-२२- दरवाढ नाही
२०२२-२३- ५ टक्के वाढ
२०२३-२४- दरवाढ नाही
२०२४-२५- दरवाढ नाही
२०२५-२६- ४.३९ टक्के वाढ
रेडीरेकनरमध्ये राज्यात झालेली सरासरी दरवाढ
- राज्य – ४.३९ टक्के
- ग्रामीण भाग – ३.३६ टक्के
- नगरपालिका क्षेत्र – ४.९७ टक्के
- महानगरपालिका क्षेत्र – ५.९५ टक्के (मुंबई वगळता)
- मुंबई महापालिका – ३.३९ टक्के वाढ
- शहरालगतच्या गावांमधील प्रभाव क्षेत्र – ३.२९ टक्के
रेडिरेकनरचा दर
पुणे – ४.१६ टक्के
पिंपरी-चिंचवड- ६.६९ टक्के
नवी मुंबई- ६.७५ टक्के
ठाणे- ७.७२ टक्के
कोल्हापूर- ५.०१ टक्के
नाशिक- ७.३१ टक्के
सोलापूर- १०.१७ टक्के
पनवेल- ४.९७ टक्के
सांगली-मिरज-कुपवाड- ५.७० टक्के
उल्हासनगर- ९.०० टक्के
