शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) खाजगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर प्रवेशित विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती राज्य शासनाकडून केली जाते. २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या दोन वर्षांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी राज्य शासनाने केवळ ४० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, आधीच्या थकित शुल्क प्रतिपूर्ती खासगी शाळांना आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> पुणे : ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमाला मुहूर्त लागेना; चौथ्यांदा रद्द

आणखी वाचा

आरटीईअंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती थकल्याची तक्रार खासगी शाळांकडून वारंवार करण्यात येते. थकित रक्कम मिळण्यासाठी अनेकदा निवेदनेही देण्यात आली. यंदा थकित शुल्क प्रतिपूर्ती न झाल्यास विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार नाही अशी भूमिका शाळांकडून करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर २०२३-२४ या वर्षात आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी दोनशे कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षण संचालकांनी केलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी ४० कोटी रुपयांच्या मंजुरीचा शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केला. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी जिल्ह्यांनी केलेल्या वाजवी मागणीच्या प्रमाणात निधी वितरित करावा. वितरित केलेल्या निधीचा विनियोग केवळ  २०२२-२३ आणि सन २०२३-२४ या वर्षातील शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्तीसाठी करावा. या पूर्वीच्या प्रलंबित शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी स्वतंत्रपणे निधीची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा >>> पुणे : ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमाला मुहूर्त लागेना; चौथ्यांदा रद्द

आणखी वाचा

आरटीईअंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती थकल्याची तक्रार खासगी शाळांकडून वारंवार करण्यात येते. थकित रक्कम मिळण्यासाठी अनेकदा निवेदनेही देण्यात आली. यंदा थकित शुल्क प्रतिपूर्ती न झाल्यास विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार नाही अशी भूमिका शाळांकडून करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर २०२३-२४ या वर्षात आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी दोनशे कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षण संचालकांनी केलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी ४० कोटी रुपयांच्या मंजुरीचा शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केला. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी जिल्ह्यांनी केलेल्या वाजवी मागणीच्या प्रमाणात निधी वितरित करावा. वितरित केलेल्या निधीचा विनियोग केवळ  २०२२-२३ आणि सन २०२३-२४ या वर्षातील शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्तीसाठी करावा. या पूर्वीच्या प्रलंबित शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी स्वतंत्रपणे निधीची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.