लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी – पीएमआरडीए) क्षेत्रातील बांधकामांना अर्थसंकल्पामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी मोठा दिलासा दिला. हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो प्रकल्पासाठी पीएमआरडीए क्षेत्रात नव्याने होणाऱ्या बांधकामांसाठी १०० टक्के वाढीव अतिरिक्त शुल्क घेण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, मुख्यमंत्री यांनी हा निर्णय रद्द करत नागरिकांना दिलासा दिला. या निर्णयामुळे पीएमआरडीएला वाढीव अतिरिक्त शुल्कापोटी मिळणाऱ्या ३३२ कोटी रुपयांच्या महसूलावर पाणी सोडावे लागणार आहे.
पीएमआरडीएची प्राधिकरण सभा मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत बुधवारी पार पडली. त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. २०१८ ते २०२३ पर्यंत कोणालाही अद्याप हे शुल्क आकारण्यात आले नाही. त्यामुळे हे अतिरिक्त शुक्ल वसूल करण्याबाबतचा निर्णय आजच्या अर्थसंकल्पीय बैठकीत ठेवण्यात आला होता. मात्र, मुख्यमंत्री आणि पीएमआरडीएचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांनी या पाच वर्षांच्या काळातील वाढीव अतिरिक्त विकास शुल्क माफ करण्यात यावे, असा निर्णय घेतला. जर, या पाच वर्षांतील हे वाढीव विकास शुल्क वसूल केले असते, तर पीएमआरडीएच्या तिजोरीत ३३२ कोटींचे अतिरिक्त शुल्क जमा झाले असते. मात्र, या निर्णयाने पीएमआरडीएला या महसूलावर पाणी सोडावे लागणार आहे.
हेही वाचा… पुणे : राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीसाठी भाजपकडून फ्लेक्सबाजी
दरम्यान, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सरसकट अतिरिक्त विकास शुल्क लावण्याऐवजी क्षेत्रनिहाय विकास शुल्क लावण्याचा पर्याय पीएमआरडीए समोर ठेवला आहे. त्यामुळे महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, ग्रामपंचायत या सर्व भागांत वेगवेगळे विकास शुल्क आकारण्याबाबत पीएमआरडीएकडून प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे
…म्हणून हा निर्णय
पीएमआरडीएने शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रो हा महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प घोषीत केल्याने १८ जुलै २०१८ ते १६ एप्रिल २०२३ पर्यंत मंजूर केलेल्या प्रकरणांमध्ये १०० टक्के वाढीव अतिरिक्त विकास शुल्काच्या थकबाकी वसूलीचा प्रस्ताव या बैठकीत चर्चेला ठेवला होता. प्रकल्पाच्या खर्चासाठी पीएमआरडीए क्षेत्रात जेवढी नवीन बांधकामे असतील, त्यांना बांधकाम परवाना देताना १०० टक्के अतिरिक्त विकास शुल्क आकारण्याचा निर्णय झाला होता.
“हिंजवडी ते शिवाजीनगर या प्रकल्पासाठी पीएमआरडीए क्षेत्रात नव्याने होणाऱ्या बांधकामांसाठी १०० टक्के वाढीव अतिरिक्त शुल्क घेण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, बुधवारी झालेल्या अर्थसंकल्पीय बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी हा निर्णय रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे हद्दीतील सर्व बांधकामांना दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे पीएमआरडीएला वाढीव अतिरिक्त शुल्कापोटी मिळणाऱ्या ३३२ कोटी रुपयांच्या महासुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या सूचनेनुसार हे अतिरिक्त विकास शुल्क क्षेत्रनिहाय आकारण्याबाबत लवकरच प्रस्ताव तयार करण्यात येईल.” – रामदास जगताप, उप जिल्हाधिकारी, पीएमआरडीए