पुणे : राज्यात शिक्षक भरतीचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यात आल्याने त्या माध्यमातून आवश्यक आणि पात्र शिक्षक उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील दहा आणि दहापेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये डी.एड., बी.एड. पात्रताधारक बेरोजगार उमेदवारांना कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती देण्याचा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. दहा आणि त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये डी.एड., बी.एड. पात्रताधारक बेरोजगार उमेदवारांना कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती देण्यास शिक्षण विभागाने मान्यता दिली होती. नियमित शिक्षकांच्या नियुक्तीपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये या दृष्टीने ही तात्पुरती व्यवस्था असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले होते. मात्र, २०२२ च्या शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीमधील गुणांच्या आधारे करण्यात येणाऱ्या शिक्षक भरतीचा दुसरा टप्पा २० जानेवारीपासून सुरू झाला आहे. त्यामुळे आवश्यक अर्हताधारक व पात्र शिक्षक नियमित तत्त्वावर उपलब्ध होणार आहेत. ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन दहा आणि दहापेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये कंत्राटी तत्त्वावर शिक्षक नियुक्तीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरती नियुक्ती देण्यात आलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती त्यांच्या नियुक्तीचा कार्यकाल संपुष्टात येणे किंवा ते कार्यरत असलेल्या पदावर नियमित शिक्षकाची नियुक्ती होणे यांपैकी जे आधी घडेल, त्या कालावधीपर्यंत सुरू राहील. त्यानंतर त्यांना पुनर्नियुक्ती देता येणार नाही, असेही नमूद करण्यात आले आहे.