पुणे : मराठी चित्रपट निर्मिती अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत एक नवी श्रेणी निर्माण करण्यात आली असून आता ‘क’ दर्जाच्या मराठी चित्रपटांना प्रोत्साहनपर दहा लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. मात्र, हे अनुदान जानेवारी २०२४ नंतर परीक्षण करण्यात आलेल्या चित्रपटांना लागू होणार आहे. चित्रपटांना अनुदान देण्याबाबत सांस्कृतिकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी चित्रपट निर्माते-दिग्दर्शक यांच्यासमवेत घेतलेल्या बैठकीमध्ये ‘अ’ आणि ‘ब’ बरोबरच ‘क’ वर्गाचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासंदर्भातील शासकीय अध्यादेश प्रसृत करण्यात आला आहे. राज्य शासनाची योजना प्रोत्साहनपर असल्याने अधिकाधिक चित्रपट निर्मितीस सहाय्यभूत ठरावी आणि त्याअनुषंगाने विविध उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण व्हावेत, अशी मागणी चित्रपट निर्मात्यांकडून होत होती. त्यानुसार आता ‘क’ ही नवी श्रेणी निर्माण करण्यात आली आहे. चित्रपट परीक्षण निवड समितीच्या शिफारसीनुसार आता ‘क’ दर्जाच्या मराठी चित्रपटांनाही अनुदान देण्यात येणार आहे.
हेही वाचा >>> ‘त्या’ बेकायदा गाळ्यांवर वरदहस्त कोणाचा? आयुक्तांनी नेमली चौकशी समिती
राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महोत्सवात उत्कृष्ट चित्रपट पुरस्कार प्राप्त मराठी चित्रपटाच्या तसेच राज्याच्या चित्रपट अनुदान योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या ‘अ’ श्रेणी प्राप्त मराठी चित्रपटाच्या महिला दिग्दर्शिकेला पाच लाख रुपये देण्यात येणार असल्याचे शासन अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे. ‘क’ दर्जा प्राप्त चित्रपटाला दहा लाख रुपये किंवा चित्रपट निर्मितीचा प्रत्यक्ष खर्च यापैकी जे कमी असेल ती रक्कम दिली जाईल. ज्या ३५ ते ५० गुण मिळतील अशा चित्रपटाला ‘क’ दर्जा देण्यात येणार आहे. ३५ पेक्षा कमी गुण मिळणारा चित्रपट अर्थसाह्यासाठी अपात्र ठरणार असून हा नियम जानेवारी २०२४ नंतर परीक्षण करण्यात आलेल्या चित्रपटांना लागू होणार आहे.
हेही वाचा >>> साधू वासवानी पुलाचे काम कधी पूर्ण होणार, आयुक्तांनी केला मोठा खुलासा
राज्य नाट्य स्पर्धेच्या परीक्षक मानधनामध्ये १८ वर्षांनी वाढ राज्याच्या सांस्कृतिक विभागाच्या वतीने दरवर्षी राज्य नाट्य स्पर्धा घेण्यात येते. हौशी आणि व्यावसायिक नाट्य स्पर्धेसाठी राज्यातील २४ आणि गोवा अशा २५ केंद्रांवर प्राथमिक फेरी घेतली जाते. याखेरीज हिंदी, संगीत, संस्कृत आणि अपंगांच्या बालनाट्य स्पर्धेचे आयोजन केले जाते. या स्पर्धेसाठी परीक्षक म्हणून काम करणाऱ्या तज्ज्ञ परीक्षकांच्या मानधनामध्ये तब्बल १८ वर्षांनी वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार हौशी स्पर्धेतील परीक्षकांना एका नाटकाचे मानधन साडेचारशे रुपयांवरून वाढवून नऊशे रुपये तर, व्यावसायिक नाट्य स्पर्धेतील परीक्षकांच्या मानधनामध्येही दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे. या परीक्षकांना पूर्वी ८०० रुपये मानधन मिळत होते. ते आता १६०० रुपये करण्यात आले आहे.