पुणे : देशात सर्वाधिक महिला नवउद्यमी असलेले राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून राज्यातील महिला नवउद्यमींना आता राज्य सरकारकडून पाठबळ दिले जाणार आहे. महिला नवउद्यमींसाठी राज्यात ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना’ राबवण्यास मान्यता देण्यात आली असून, या अंतर्गत महिलांच्या नेतृत्त्वाखालील नवउद्यमींना त्यांच्या उलाढालीनुसार एक लाख ते २५ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे.
हेही वाचा >>> पूजा खेडकर प्रकरणाचा अहवाल पोलीस महासंचालकांनी मागविला
कौशल्य, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. महिलांच्या नेतृत्त्वाखालील नवउद्यमींना विविध प्रकारची आव्हाने आणि अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे महिलांच्या नेतृत्त्वाखालील नवउद्यमी, शाळा-महाविद्यालयांतून उदयाला येणारे नवउद्यमी यांना सुरुवातीपासून प्रोत्साहित करून इन्क्युबेशन सेंटरच्या माध्यमातून मार्गदर्शन, प्रारुप तयार करण्यासाठी सहाय्य आवश्यक आहे. महिलांच्या नवउद्यमींना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिल्यास अन्य महिलांनाही रोजगार उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना’ सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हेही वाचा >>> समाजमाध्यमात पोलीस आयुक्तांच्या नावे बनावट खाते; सायबर चोरट्यांनी पैशांची मागणी केल्याचे उघड
राज्यातील महिलांच्या नेतृत्त्वाखालील नवउद्यमींना पाठबळ देणे व्यवसायवृद्धीसाठी एकदा अर्थसहाय्य, राज्यातील महिला नवउद्यमींना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर करणे, महिला नवउद्यमींच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीला चालना देऊन बेरोजगारी कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. योजनेतील एकूण तरतुदीच्या २५ टक्के रक्कम मागासवर्गातील महिला, आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील महिलांसाठी राखीव ठेवली जाणार आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी https://www.msins.in/ या संकेतस्थळावर मोफत अर्ज भरावा लागणार आहे. दाखल होणाऱ्या अर्जांतून आश्वासक, नावीन्यपूर्ण, प्रभावी नवउद्यमींना, तसेच रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या नवउद्यमींना प्राधान्य दिले जाणार आहे. पात्र ठरणाऱ्या नवउद्यमींचे सादरीकरण करून मूल्यांकन निकषांद्वारे निवड करण्यात येणार आहे. नवउद्यमींना अनुदान स्वरुपात रक्कम दिली जाणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
पात्रता काय?
महिला नेतृत्त्वाखालील नवउद्यमी केंद्र सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाकडे नोंदणीकृत असण्यासह नवउद्यमीमध्ये महिला संस्थापक-सहसंस्थापक यांचा वाटा किमान ५१ टक्के असला पाहिजे, नवउद्यमी किमान एका वर्षापासून कार्यरत, वार्षिक उलाढाला १० लाख रुपये ते एक कोटी रुपयांपर्यंत, तसेच या पूर्वी राज्य सरकारच्या कोणत्याही योजनेतून लाभ घेतलेला नसावा, असे स्पष्ट करण्यात आले.
हेही वाचा >>> पूजा खेडकर प्रकरणाचा अहवाल पोलीस महासंचालकांनी मागविला
कौशल्य, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. महिलांच्या नेतृत्त्वाखालील नवउद्यमींना विविध प्रकारची आव्हाने आणि अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे महिलांच्या नेतृत्त्वाखालील नवउद्यमी, शाळा-महाविद्यालयांतून उदयाला येणारे नवउद्यमी यांना सुरुवातीपासून प्रोत्साहित करून इन्क्युबेशन सेंटरच्या माध्यमातून मार्गदर्शन, प्रारुप तयार करण्यासाठी सहाय्य आवश्यक आहे. महिलांच्या नवउद्यमींना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिल्यास अन्य महिलांनाही रोजगार उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना’ सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हेही वाचा >>> समाजमाध्यमात पोलीस आयुक्तांच्या नावे बनावट खाते; सायबर चोरट्यांनी पैशांची मागणी केल्याचे उघड
राज्यातील महिलांच्या नेतृत्त्वाखालील नवउद्यमींना पाठबळ देणे व्यवसायवृद्धीसाठी एकदा अर्थसहाय्य, राज्यातील महिला नवउद्यमींना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर करणे, महिला नवउद्यमींच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीला चालना देऊन बेरोजगारी कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. योजनेतील एकूण तरतुदीच्या २५ टक्के रक्कम मागासवर्गातील महिला, आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील महिलांसाठी राखीव ठेवली जाणार आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी https://www.msins.in/ या संकेतस्थळावर मोफत अर्ज भरावा लागणार आहे. दाखल होणाऱ्या अर्जांतून आश्वासक, नावीन्यपूर्ण, प्रभावी नवउद्यमींना, तसेच रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या नवउद्यमींना प्राधान्य दिले जाणार आहे. पात्र ठरणाऱ्या नवउद्यमींचे सादरीकरण करून मूल्यांकन निकषांद्वारे निवड करण्यात येणार आहे. नवउद्यमींना अनुदान स्वरुपात रक्कम दिली जाणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
पात्रता काय?
महिला नेतृत्त्वाखालील नवउद्यमी केंद्र सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाकडे नोंदणीकृत असण्यासह नवउद्यमीमध्ये महिला संस्थापक-सहसंस्थापक यांचा वाटा किमान ५१ टक्के असला पाहिजे, नवउद्यमी किमान एका वर्षापासून कार्यरत, वार्षिक उलाढाला १० लाख रुपये ते एक कोटी रुपयांपर्यंत, तसेच या पूर्वी राज्य सरकारच्या कोणत्याही योजनेतून लाभ घेतलेला नसावा, असे स्पष्ट करण्यात आले.
