पुणे : साखर कारखान्यांच्या सहवीज प्रकल्पांनी महावितरणला दिलेल्या विजेला पुढील वर्षभर प्रति युनिट दीड रुपया अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना दिलासा मिळाला असून, बंद आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापलेल्या सहवीज प्रकल्पांना ‘ऊर्जा मिळणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या बाबतचा शासन आदेश नुकताच काढण्यात आला आहे. राज्यातील ६२ सहकारी आणि ६० खासगी साखर कारखान्यांनी बगॅसवर आधारित सहवीज प्रकल्प उभारले आहेत. या सहवीज प्रकल्पात निर्मिती करण्यात आलेल्या विजेला महाराष्ट्र विद्युत आयोगाने प्रति युनिट ४.७५ ते ४.९९ रुपये इतका निश्चित केला आहे. हा दर उत्पादन खर्चापेक्षा कमी असल्यामुळे सहवीज प्रकल्प अडचणीत आले होते. त्यामुळे वीज खरेदी दरात वाढ करण्याची मागणी सातत्याने होत होती.
हेही वाचा >>> राज्यभरात उन्हाचा चटका; मालेगावात पारा ४० अंश सेल्सिअसवर
राज्य सरकारच्या २०२०च्या ऊर्जा धोरणानुसार अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पाद्वारे २०२५ पर्यंत १३५० मेगावॉट वीज निर्मितीचे लक्ष्य होते. पण, अपारंपरिक विजेला किफायतशीर दर मिळत नसल्यामुळे क्षमता असूनही अपारंपरिक वीज निर्मितीचे ध्येय गाठता येत नव्हते. शिवाय बगॅसचे दर वाढल्यामुळे उत्पादन खर्चही वाढला होता. त्यामुळे अनुदान देण्याची निकड निर्माण झाली होती.
असे मिळेल अनुदान
राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान प्रति युनिट सहा रुपयांच्या मर्यादेत आणि एक वर्षासाठी मिळणार आहे. प्रति युनिट ६ रुपयांपेक्षा जास्त दर असलेल्या सहवीज निर्मिती प्रकल्पांना हे अनुदान मिळणार नाही. राज्य सरकारने १४ ऑक्टोबर २००८ ला ऊर्जा निर्मिती धोरण जाहीर करून बगॅसवर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी प्रति युनिट दर ७.५० रुपये दर दिला होता. त्यानंतर तो कमी करून प्रथम ६.५० रुपये प्रति युनिट आणि त्यानंतर ४.३५ रुपयापर्यंत खाली आणला आहे. आता साखर कारखान्यांना प्रति युनिट जास्तीत-जास्त सहा रुपये प्रती युनिट दर मिळणार आहे. सहा रुपयांपेक्षा कमी दर मिळणाऱ्या प्रकल्पांना जास्तीत-जास्त दीड रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.
हेही वाचा >>> जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांना ‘मोडी लिपी’ची गोडी
२२-२३ मधील सहवीज निर्मिती
राज्यातील ६२ सहकारी आणि ६० खासगी साखर कारखान्यांनी बगॅसवर आधारित सहवीज प्रकल्प उभारले आहेत. त्यातून २०२२-२३मध्ये एकूण सुमारे ८३८ कोटी युनिट वीज निर्मिती झाली आहे. त्यापैकी कारखान्यांनी ३३९ कोटी युनिट स्वतःसाठी वापरले, तर ४७२ कोटी युनिटची महावितरण कंपनीस विक्री केली होती. वीज व्रिकीतून कारखान्यांना २९४८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळालेले होते.
प्रति युनिट दर ७.५० रुपये हवा
बगॅसच्या किंमतीत वाढ झाल्यामुळे सहवीज प्रकल्पांतून निर्मितीचा खर्च वाढला आहे. उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी दर मिळत असल्यामुळे सहवीज प्रकल्प आर्थिक अडचणीत आले आहेत. महावितरणकडून मिळत असलेला ४.३५ रुपये अधिक दीड रुपयांचे अनुदान, असा प्रति युनिट ५.८५ रुपये दर मिळेल, तोही एक वर्षासाठीच असणार आहे. २००८ मध्ये जाहीर केल्याप्रमाणे ७.५० रुपये प्रति युनिट दर मिळणे गरजेचे आहे, असे मत वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोशिएशनचे (विस्मा) अध्यक्ष – बी. बी. ठोंबर यांनी व्यक्त केले.
या बाबतचा शासन आदेश नुकताच काढण्यात आला आहे. राज्यातील ६२ सहकारी आणि ६० खासगी साखर कारखान्यांनी बगॅसवर आधारित सहवीज प्रकल्प उभारले आहेत. या सहवीज प्रकल्पात निर्मिती करण्यात आलेल्या विजेला महाराष्ट्र विद्युत आयोगाने प्रति युनिट ४.७५ ते ४.९९ रुपये इतका निश्चित केला आहे. हा दर उत्पादन खर्चापेक्षा कमी असल्यामुळे सहवीज प्रकल्प अडचणीत आले होते. त्यामुळे वीज खरेदी दरात वाढ करण्याची मागणी सातत्याने होत होती.
हेही वाचा >>> राज्यभरात उन्हाचा चटका; मालेगावात पारा ४० अंश सेल्सिअसवर
राज्य सरकारच्या २०२०च्या ऊर्जा धोरणानुसार अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पाद्वारे २०२५ पर्यंत १३५० मेगावॉट वीज निर्मितीचे लक्ष्य होते. पण, अपारंपरिक विजेला किफायतशीर दर मिळत नसल्यामुळे क्षमता असूनही अपारंपरिक वीज निर्मितीचे ध्येय गाठता येत नव्हते. शिवाय बगॅसचे दर वाढल्यामुळे उत्पादन खर्चही वाढला होता. त्यामुळे अनुदान देण्याची निकड निर्माण झाली होती.
असे मिळेल अनुदान
राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान प्रति युनिट सहा रुपयांच्या मर्यादेत आणि एक वर्षासाठी मिळणार आहे. प्रति युनिट ६ रुपयांपेक्षा जास्त दर असलेल्या सहवीज निर्मिती प्रकल्पांना हे अनुदान मिळणार नाही. राज्य सरकारने १४ ऑक्टोबर २००८ ला ऊर्जा निर्मिती धोरण जाहीर करून बगॅसवर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी प्रति युनिट दर ७.५० रुपये दर दिला होता. त्यानंतर तो कमी करून प्रथम ६.५० रुपये प्रति युनिट आणि त्यानंतर ४.३५ रुपयापर्यंत खाली आणला आहे. आता साखर कारखान्यांना प्रति युनिट जास्तीत-जास्त सहा रुपये प्रती युनिट दर मिळणार आहे. सहा रुपयांपेक्षा कमी दर मिळणाऱ्या प्रकल्पांना जास्तीत-जास्त दीड रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.
हेही वाचा >>> जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांना ‘मोडी लिपी’ची गोडी
२२-२३ मधील सहवीज निर्मिती
राज्यातील ६२ सहकारी आणि ६० खासगी साखर कारखान्यांनी बगॅसवर आधारित सहवीज प्रकल्प उभारले आहेत. त्यातून २०२२-२३मध्ये एकूण सुमारे ८३८ कोटी युनिट वीज निर्मिती झाली आहे. त्यापैकी कारखान्यांनी ३३९ कोटी युनिट स्वतःसाठी वापरले, तर ४७२ कोटी युनिटची महावितरण कंपनीस विक्री केली होती. वीज व्रिकीतून कारखान्यांना २९४८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळालेले होते.
प्रति युनिट दर ७.५० रुपये हवा
बगॅसच्या किंमतीत वाढ झाल्यामुळे सहवीज प्रकल्पांतून निर्मितीचा खर्च वाढला आहे. उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी दर मिळत असल्यामुळे सहवीज प्रकल्प आर्थिक अडचणीत आले आहेत. महावितरणकडून मिळत असलेला ४.३५ रुपये अधिक दीड रुपयांचे अनुदान, असा प्रति युनिट ५.८५ रुपये दर मिळेल, तोही एक वर्षासाठीच असणार आहे. २००८ मध्ये जाहीर केल्याप्रमाणे ७.५० रुपये प्रति युनिट दर मिळणे गरजेचे आहे, असे मत वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोशिएशनचे (विस्मा) अध्यक्ष – बी. बी. ठोंबर यांनी व्यक्त केले.
