पुणे : देशाला आत्मनिर्भर बनवताना दिव्यांगांना स्वयंपूर्ण बनवणे आवश्यक आहे. सामान्य आणि सक्षम व्यक्ती चुकीच्या पद्धतीने दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवून सेवेत प्रवेश करणार नाही याबद्दल दिव्यांग व्यक्तींसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांना जागरूक राहावे लागेल. बनावट पद्धतीने दिव्यांग प्रमाणपत्र घेणारे आणि देणारे अशा दोघांवरही कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका राज्यपाल रमेश बैस यांनी मांडली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यरत ‘सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट’ या संस्थेच्या १६व्या स्थापना दिवस कार्यक्रमात बैस बोलत होते. मुंबईतील जागतिक व्यापार केंद्र येथे झालेल्या कार्यक्रमावेळी सेवानिवृत्त केंद्रीय सचिव लव वर्मा, सिडबीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप वर्मा, सार्थकच्या सल्लागार मंडळाचे सदस्य क्रिशन कालरा व जागतिक व्यापार केंद्राचे अध्यक्ष विजय कलंत्री उपस्थित होते. राज्यपालांच्या हस्ते नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजच्या ना नफा संस्थांसाठी असलेल्या सोशल स्टॉक एक्सचेंजवर ‘सार्थक’ संस्था सूचीबद्ध करण्यात आली.

आणखी वाचा

हेही वाचा : ‘आम्हाला स्वप्न पहायला वेळ नाही,’ दीपक केसरकर यांचा टोला

भारतात एकूण लोकसंख्येच्या २.२१ टक्के लोक दिव्यांग आहेत. आगामी जनगणना प्रथमच डिजिटल माध्यमातून होणार आहे. त्यामुळे देशातील दिव्यांगांची निश्चित संख्या समजेल. त्यानुसार त्यांच्या कल्याणासाठी योजना आखण्यास मदत होईल. तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम प्रज्ञेमुळे आगामी काळात दिव्यांगांचे जीवन अधिक सुकर होऊन दिव्यांगता अडचण ठरणार नाही, असेही राज्यपालांनी सांगितले.

दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यरत ‘सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट’ या संस्थेच्या १६व्या स्थापना दिवस कार्यक्रमात बैस बोलत होते. मुंबईतील जागतिक व्यापार केंद्र येथे झालेल्या कार्यक्रमावेळी सेवानिवृत्त केंद्रीय सचिव लव वर्मा, सिडबीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप वर्मा, सार्थकच्या सल्लागार मंडळाचे सदस्य क्रिशन कालरा व जागतिक व्यापार केंद्राचे अध्यक्ष विजय कलंत्री उपस्थित होते. राज्यपालांच्या हस्ते नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजच्या ना नफा संस्थांसाठी असलेल्या सोशल स्टॉक एक्सचेंजवर ‘सार्थक’ संस्था सूचीबद्ध करण्यात आली.

आणखी वाचा

हेही वाचा : ‘आम्हाला स्वप्न पहायला वेळ नाही,’ दीपक केसरकर यांचा टोला

भारतात एकूण लोकसंख्येच्या २.२१ टक्के लोक दिव्यांग आहेत. आगामी जनगणना प्रथमच डिजिटल माध्यमातून होणार आहे. त्यामुळे देशातील दिव्यांगांची निश्चित संख्या समजेल. त्यानुसार त्यांच्या कल्याणासाठी योजना आखण्यास मदत होईल. तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम प्रज्ञेमुळे आगामी काळात दिव्यांगांचे जीवन अधिक सुकर होऊन दिव्यांगता अडचण ठरणार नाही, असेही राज्यपालांनी सांगितले.