पुणे : जलप्रदूषण रोखण्यासाठी राज्यातील सर्व धरणांच्या पाणलोट क्षेत्राच्या दोन्ही बाजूंस २०० मीटरच्या परिसरात बांधकामांना बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, लोकप्रतिनिधी आणि काही नागरिकांच्या दबावामुळे अवघ्या पाच महिन्यांत आदेश मागे घेण्याची नामुष्की शासनावर आली आहे. परिणामी राज्यातील धरणांच्या अगदी जवळ बांधकामे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पुण्यासह राज्यातील धरणांजवळ मोठय़ा प्रमाणावर जमिनींचे तुकडे पाडून उपाहारगृहे, निवासस्थाने उभारण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांपासून वाढीस लागले आहे. कोणतीही परवानगी न घेता हे बांधकाम होत असून तेथील सांडपाणी जलशयात सोडले जात असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यातून जलप्रदूषणाचा धोका वाढला आहे. अनेकदा भराव टाकून ही उंची वाढवून बांधकामे केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर पाणलोट क्षेत्राच्या दोन्ही बाजूंस कोणत्याही स्वरूपाचे बांधकाम करण्यास बंदी घालावी आणि त्यासाठी नियमावलीत बदल करावा, असा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे आला होता. त्यास सरकारने जुलै महिन्यात मान्यता दिली. धरणाची सुरक्षा आणि सुरक्षिततेला धोका पोहोचू नये, असे कारण देत हा निर्णय शासनाने घेतला होता.
मात्र २०० मीटरची अट जास्त असून पर्यटन व इतर विकासकामांना चालना मिळण्यासाठी सुधारणा करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधी आणि उपाहारगृहे चालविणाऱ्यांनी लावून धरली होती. त्यानुसार शासनाने २०१८च्या धोरणानुसार पुन्हा एकदा पाणलोट क्षेत्रापासून ७५ मीटपर्यंत बंदी लागू केली असून याबाबतचा जलसंपदा विभागाच्या उपसचिव न. गौ. बसेर यांनी आदेश जारी केला आहे.
नवा नियम काय?
धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रातील पाण्याच्या पातळीवर म्हणजे एक मीटर उंच किंवा ७५ मीटरच्या आत बांधकाम करण्यास बंदी राहणार आहे. २०१८ मध्ये प्रसृत केलेल्या परिपत्रकानुसार ७५ मीटरच्या पुढील क्षेत्रावर बांधकाम करता येणार आहे.
धरण जलाशयांपासून २०० मीटरवर बांधकामांना बंदी घालण्यात आली होती. परिणामी या ठिकाणी जमीन असलेल्या जागा मालकांनी अंतर खूप जास्त असून त्यामुळे नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. विविध संस्था, नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींचे याबाबतचे अर्ज जलसंपदा विभागाला प्राप्त झाले होते. या पार्श्वभूमीवर शासनाने पूर्वीचा निर्णय कायम केला आहे.
– ह. वि. गुणाले, मुख्य अभियंता, जलसंपदा पुणे विभाग
