चिन्मय पाटणकर
पुणे : राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम जूनपासून सुरू करण्याचे राज्य शासनाने जाहीर केले आहे. मात्र, नव्या रचनेनुसार पदवीसाठीच्या अभ्यासक्रमाचा आराखडाही अद्याप तयार नसून, आता या अभ्यासक्रमासाठी युद्धपातळीवर काम करावे लागणार आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये उच्च शिक्षणात बदल करण्यात आले आहेत. प्रचलित तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम आता चार वर्षांचा करण्यात आला आहे. तसेच मल्टिपल एंट्री, मल्टिपल एक्झिटचा पर्यायही विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार, चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम जूनपासून लागू करण्यासाठी सध्याचा अभ्यासक्रम बदलावा लागणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या अभ्यासक्रमात आणखी एका वर्षांची भर असे त्याचे स्वरूप नाही. धोरणात व्यक्त केलेल्या अपेक्षेनुसार उद्योगस्नेही, संशोधनाला चालना देणारा, रोजगारक्षम असलेला संपूर्ण नवा अभ्यासक्रम तयार होणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यास जेमतेम पाच ते सहा महिने बाकी असताना अद्याप चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम तयार झालेला नाही.
राज्यातील विद्यापीठांच्या अधिकार मंडळांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया काही दिवसांपूर्वीच पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे विद्यापीठांमध्ये अद्याप विद्या परिषद, अभ्यास मंडळे अस्तित्वात आलेली नाहीत. आता चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम जूनपासून सुरू करण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करून अभ्यासक्रमाचा आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
विद्यापीठांमध्ये विद्या परिषद आणि अभ्यास मंडळ स्थापनेची प्रक्रिया सुरू आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील तरतुदीनुसार चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आधी अभ्यासक्रम तयार झाला पाहिजे. अभ्यासक्रम आराखडा तयार करण्यासाठी फेब्रुवारीअखेपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी विद्या परिषद आणि अभ्यास मंडळांनी ‘यूजीसी’च्या मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब केला पाहिजे. मात्र, जूनपासून नवा अभ्यासक्रम अमलात आणण्यासाठी युद्ध पातळीवर काम करण्याची गरज आहे.
– डॉ. नितीन करमळकर, अध्यक्ष, शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी सुकाणू समिती