पुणे : राज्यातील जनतेला सुदृढ आरोग्याचा अधिकार देणारा आरोग्य हक्क कायदा करण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा सार्वजनिक आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी शुक्रवारी केली. ग्रामीण भागातील गरजू रुग्णांपर्यंत किमान १५ मिनिटांत आरोग्य सेवा पोहोचविणारी अॅपआधारित सुविधा सुरू करण्याबरोबरच आरोग्य विभाग, महापालिका आणि वैद्याकीय शिक्षण विभागाची रुग्णालये एकाच छताखाली आणण्याचा मानसही सावंत यांनी व्यक्त केला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची सद्या:स्थिती आणि भविष्य यांचा वेध घेणाऱ्या ‘लोकसत्ता’च्या ‘जनस्वास्थ्य’ या कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्या हस्ते शुक्रवारी पार पडले. यावेळी ते म्हणाले, ‘खासगी रुग्णालयातून रुग्णांची होणारी लूट, हेळसांड, तसेच गंभीर रुग्णांना अखेरच्या क्षणी सरकारी रुग्णालयात पाठवून जबाबदारी झटकणाऱ्या रुग्णालयांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी राज्यात लवकरच जनतेला आरोग्याचा अधिकार देणारा कायदा करण्याचा प्रस्ताव आहे. तो लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाईल. सध्या वेळ कमी असला, तरीही महायुती सरकारच्या पुढील कार्यकाळात हा कायदा नक्की आणला जाईल. त्यामुळे रुग्णांना कोणत्याही रुग्णालयामध्ये उपचार घेण्याचे कायदेशीर अधिकार प्राप्त होतील आणि गरीब रुग्णांना सेवा देण्याचे कायदेशीर बंधनही रुग्णालयांवर येईल. यातून आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम होईल.’
‘महायुती सरकारच्या गेल्या दोन-सव्वादोन वर्षांच्या कार्यकाळात राज्यातील जनतेच्या सुदृढ आरोग्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट करण्यावर भर देण्यात आला. आरोग्य विभागाने लोकांच्या आरोग्याला प्राधान्य देणाऱ्या २४ महत्त्वाच्या योजना आणि निर्णय राबविले असून, त्याचे चांगले परिणाम दिसू लागले आहेत. माता मृत्यूचे प्रमाण एक हजारांत ३३ इतके कमी करण्यात यश आले असून, महाराष्ट्र आता देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. बालमृत्यूचे प्रमाणही साडेतीन टक्क्यांपर्यंत खाली आले असून, ते शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट आहे,’ असा मनोदय सावंत यांनी व्यक्त केला.
अॅपआधारित आरोग्य सेवा
ज्याप्रमाणे ओला-उबर या कंपन्या अॅप आधारित टॅक्सी सेवा देतात, त्याचप्रमाणे राज्यातही विशेषत: ग्रामीण, दुर्गम भागातील लोकांना संकटकाळी त्वरित आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध करून देणारी अॅप आधारित आरोग्य व्यवस्था निर्माण करण्यात येत असून, यामुळे किमान १५ मिनिटांत गरजू रुग्णापर्यंत रुग्णवाहिका, डॉक्टर पोहोचू शकतील,’ असे सावंत यांनी नमूद केले.
हेही वाचा : माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर खून प्रकरणाचा सूत्रधार अटकेत
‘सर्व सरकारी रुग्णालये एका छत्राखाली’
‘राज्यात सार्वजनिक आरोग्य, वैद्याकीय शिक्षण विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रुग्णालये आहेत. मात्र, या सर्व रुग्णालयांवर नियंत्रण करणाऱ्या यंत्रणा वेगवेगळ्या असल्याने समन्वयाच्या अभावामुळे अनेकदा गोंधळाची स्थिती निर्माण होते. हे टाळण्यासाठी, यासाठी ही सर्व रुग्णालये एकाच विभागाच्या अधिपत्याखाली आणण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे,’ असे आरोग्यमंत्री यावेळी म्हणाले. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात येणाऱ्या सर्व रुग्णांना जसे मोफत उपचार मिळतात, तसेच महापालिका आणि वैद्याकीय शिक्षण विभागाच्या रुग्णालयातही मोफत उपचार मिळू शकतील, असे त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे आरोग्य व्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण करताना निर्णयक्षमता गतिमान करण्यासाठी सध्याच्या आठ विभागांची संख्या वाढवून १९ वर नेण्याचा प्रस्ताव असल्याचेही आरोग्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
●मुख्य प्रायोजक : महाराष्ट्र औद्याोगिक विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ
●सहप्रस्तुती : सिडको
●साहाय्य : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण ( म्हाडा ), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन, महानिर्मिती
राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची सद्या:स्थिती आणि भविष्य यांचा वेध घेणाऱ्या ‘लोकसत्ता’च्या ‘जनस्वास्थ्य’ या कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्या हस्ते शुक्रवारी पार पडले. यावेळी ते म्हणाले, ‘खासगी रुग्णालयातून रुग्णांची होणारी लूट, हेळसांड, तसेच गंभीर रुग्णांना अखेरच्या क्षणी सरकारी रुग्णालयात पाठवून जबाबदारी झटकणाऱ्या रुग्णालयांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी राज्यात लवकरच जनतेला आरोग्याचा अधिकार देणारा कायदा करण्याचा प्रस्ताव आहे. तो लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाईल. सध्या वेळ कमी असला, तरीही महायुती सरकारच्या पुढील कार्यकाळात हा कायदा नक्की आणला जाईल. त्यामुळे रुग्णांना कोणत्याही रुग्णालयामध्ये उपचार घेण्याचे कायदेशीर अधिकार प्राप्त होतील आणि गरीब रुग्णांना सेवा देण्याचे कायदेशीर बंधनही रुग्णालयांवर येईल. यातून आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम होईल.’
‘महायुती सरकारच्या गेल्या दोन-सव्वादोन वर्षांच्या कार्यकाळात राज्यातील जनतेच्या सुदृढ आरोग्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट करण्यावर भर देण्यात आला. आरोग्य विभागाने लोकांच्या आरोग्याला प्राधान्य देणाऱ्या २४ महत्त्वाच्या योजना आणि निर्णय राबविले असून, त्याचे चांगले परिणाम दिसू लागले आहेत. माता मृत्यूचे प्रमाण एक हजारांत ३३ इतके कमी करण्यात यश आले असून, महाराष्ट्र आता देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. बालमृत्यूचे प्रमाणही साडेतीन टक्क्यांपर्यंत खाली आले असून, ते शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट आहे,’ असा मनोदय सावंत यांनी व्यक्त केला.
अॅपआधारित आरोग्य सेवा
ज्याप्रमाणे ओला-उबर या कंपन्या अॅप आधारित टॅक्सी सेवा देतात, त्याचप्रमाणे राज्यातही विशेषत: ग्रामीण, दुर्गम भागातील लोकांना संकटकाळी त्वरित आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध करून देणारी अॅप आधारित आरोग्य व्यवस्था निर्माण करण्यात येत असून, यामुळे किमान १५ मिनिटांत गरजू रुग्णापर्यंत रुग्णवाहिका, डॉक्टर पोहोचू शकतील,’ असे सावंत यांनी नमूद केले.
हेही वाचा : माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर खून प्रकरणाचा सूत्रधार अटकेत
‘सर्व सरकारी रुग्णालये एका छत्राखाली’
‘राज्यात सार्वजनिक आरोग्य, वैद्याकीय शिक्षण विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रुग्णालये आहेत. मात्र, या सर्व रुग्णालयांवर नियंत्रण करणाऱ्या यंत्रणा वेगवेगळ्या असल्याने समन्वयाच्या अभावामुळे अनेकदा गोंधळाची स्थिती निर्माण होते. हे टाळण्यासाठी, यासाठी ही सर्व रुग्णालये एकाच विभागाच्या अधिपत्याखाली आणण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे,’ असे आरोग्यमंत्री यावेळी म्हणाले. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात येणाऱ्या सर्व रुग्णांना जसे मोफत उपचार मिळतात, तसेच महापालिका आणि वैद्याकीय शिक्षण विभागाच्या रुग्णालयातही मोफत उपचार मिळू शकतील, असे त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे आरोग्य व्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण करताना निर्णयक्षमता गतिमान करण्यासाठी सध्याच्या आठ विभागांची संख्या वाढवून १९ वर नेण्याचा प्रस्ताव असल्याचेही आरोग्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
●मुख्य प्रायोजक : महाराष्ट्र औद्याोगिक विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ
●सहप्रस्तुती : सिडको
●साहाय्य : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण ( म्हाडा ), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन, महानिर्मिती
