पुणे : राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांतील (आयटीआय) विद्यार्थ्यांना उपयुक्त सुविधा निर्माण केली जाणार आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून आयटीआयमध्ये डिजिटल लायब्ररी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. आयटीआयमध्ये प्रशिक्षण घेत असताना विद्यार्थ्यांमध्ये ज्ञान, कौशल्य आणि वाचनाची आवड वृध्दिंगत होणे आवश्यक आहे. आधुनिक काळात डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे पारंपरिक ग्रंथालयांबरोबरच डिजिटल लायब्ररीची गरज निर्माण झाली आहे. डिजिटल लायब्ररी विद्यार्थ्यांना कधीही आणि कुठूनही ऑनलाइन शैक्षणिक साहित्य वाचण्याची सुविधा देते. डिजिटल लायब्ररीमुळे विद्यार्थ्यांना एकाचवेळी अनेक संसाधनांचा वापर करता येतो, माहितीचे अद्ययावतीकरण शक्य होते, विद्यार्थ्यांना स्व-गतीचे शिक्षणाची संधी मिळते, जागेची बचत होते, पुस्तकांच्या देखभालीचा खर्च कमी होतो असे अनेक फायदे आहेत. अद्ययावत तंत्रज्ञानावर आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून विद्यार्थ्यांना डिजिटल साहित्य उपलब्ध करून देणे शक्य आहे. तसेच या सुविधेद्वारे आयटीआयमधील विद्यार्थ्यांची संगणक आधारित ऑनलाइन परीक्षा घेता येऊ शकेल. या पार्श्वभूमीवर आयटीआयमधील डिजिटल लायब्ररी सुविधेचा सर्व विद्यार्थ्यांना होणारा फायदा विचारात घेऊन सन २०२५-२०२६ या शैक्षणिक वर्षापासून शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये डिजिटल लायब्ररी सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
आयटीआयमधील डिजिटल लायब्ररीमध्ये ऑनलाइन ई-बुक्स, ऑनलाइन अभ्यास साहित्य, व्हिडिओ ट्युटोरियल्स, प्रात्यक्षिक मार्गदर्शिका, शैक्षणिक व्यवसाय अभ्यासक्रमासंबंधी प्रात्यक्षिक कार्यपुस्तिका आणि सैध्दांतिक पुस्तिका डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येतील. शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये जागेच्या उपलब्धतेच्या प्रमाणात डिजिटल लायब्ररी सुरू करावी. त्यात संस्थेच्या प्रवेश क्षमतेच्या प्रमाणात संगणक, इतर साधनसामग्री, फर्निचर, नेटवर्किंग उपलब्ध कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुंबई, अमरावती येथील आयटीआयपासून सुरुवात
योजनेअंतर्गत सुरुवातीला मुंबईतील नेताजी सुभाषचंद्र बोस शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि अमरावती येथील संत गाडगेबाबा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था येथे डिजिटल लायब्ररी सुरू केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी एकूण ९९ लाख ९६ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.