राज्यातील सरकारी शाळांची गुणवत्ता, तेथील कार्यक्षमता, सोयी-सुविधा याचा विचार करून जाहीर करण्यात येणाऱ्या ’कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांकात’ यंदा महाराष्ट्राने ९२८ गुण संपादन करत केरळ आणि पंजाबसह संयुक्तरीत्या प्रथम क्रमांकावर येण्याचा बहुमान पटकावला आहे. २०१९-२० च्या तुलनेत महाराष्ट्राने ५९ गुणांची कमाई केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>“तुमच्या सुनबाई अमृता फडणवीसांना आधी सांगा,” संभाजी भिडेंविरोधात पुण्यात काँग्रेसचं जोरदार आंदोलन, म्हणाले “तुम्ही कोणतं धोतर…”

आणखी वाचा

सरकारी शाळा आर्थिक, भौतिक व शैक्षणिकदृष्ट्या अद्यापही पूर्णपणे सक्षम नाहीत. या सर्व सुविधा राज्यांनी शाळांमध्ये उपलब्ध करून देणे, तसेच त्यांच्या सबलीकरणासाठी आवश्यक ते धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्यानुसार शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ करणे, शाळांच्या दर्जाचे मूल्यमापन करणे, शैक्षणिक सुधारणा करून योग्य शैक्षणिक नियोजन करणे आणि निधी उपलब्ध करून देणे अशा व्यापक उद्देशातून काही मापदंड आखून प्रत्येक राज्याची क्रमवारी निश्चित करण्यासाठी ’कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांका’ला सुरुवात करण्यात आली आहे.

हेही वाचा >>>पुणे : शिकारबंदी रद्द करा !….ज्येष्ठ पर्यावरण शास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ यांची मागणी

शालेय शिक्षणाच्या क्षेत्रात बदल घडवून आणण्यासाठी राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांची कामगिरी एकसमान प्रमाणात मोजण्यासाठी कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांक मदत करतो. शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने आतापर्यंत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी तीन अहवाल प्रसिद्ध केले असून कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांकांतर्गत दोन प्रमुख विभागांतर्गत पाच क्षेत्रे व ७० निदर्शक आहेत. यामधील माहितीचे संकलन प्रत्येक राज्यातील समन्वयकांमार्फत युडायस प्लस, नॅस, एमडीएम पोर्टलवर भरण्यात येते. यामध्ये एक हजार गुणांतर्गत ७० निदर्शक समाविष्ट आहेत. त्यामध्ये निती, प्रशासन आणि व्यवस्थापन असे तीन गट आहेत. अध्ययन निष्पत्ती, प्रवेश, पायाभूत सुविधा, समता आणि शासकीय प्रक्रिया या पाच श्रेणींचा मागील वर्षामध्ये कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांकांच्या समान दृष्टिकोनाचा अवलंब करून राज्य, केंद्रशासित प्रदेशातील शाळांना श्रेणीबद्ध केले जाते.

हेही वाचा >>>सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची अधिसभा निवडणूक ; पदवीधर मतदारसंघासाठी तब्बल ९८ जणांचे अर्ज

महाराष्ट्राने २०१९-२० च्या तुलनेत आठव्या क्रमांकावरून पहिल्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. यामध्ये भौतिक सुविधा आणि शासकीय प्रक्रिया या दोन क्षेत्रामध्ये सर्वाधिक वाढ झाली आहे. भौतिक साधने आणि सुविधांमध्ये १७ गुणांची वाढ झाली आहे. समता या प्रकारात एका गुणाची वाढ झाली आहे. तर शासकीय प्रक्रियेत तब्बल ४१ गुणांची वाढ झाल्यामुळे राज्य पहिल्या स्थानावर आल्याचे दिसून येत आहे.महाराष्ट्र, केरळ, पंजाब या राज्यांनी संयुक्तरीत्या पहिला क्रमांक मिळवला आहे. त्यानंतर गुजरात आणि राजस्थान राज्यांनी ९०३ गुणांच्या आधारे संयुक्तरीत्या दुसरा क्रमांक, तर ९०२ गुण घेत आंध्र प्रदेश तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर दिल्ली,पुद्दुचेरी,ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिरयाणा,कर्नाटक या राज्यांचा समावेश आहे. तर, अरूणाचल प्रदेश तळाला आहे.