राज्यातील अकृषी विद्यापीठांतील प्राध्यापक भरतीचा मार्ग मोकळा; उमेदवार निवड प्रक्रियेच्या कार्यपद्धतीमध्ये बदल

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. विद्यापीठांमधील सहायक प्राध्यापक या पदाच्या मुलाखतीसाठी उमेदवार निवडीचे निकष ८ मार्च, २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार हे निकष मुलाखतीद्वारे उमेदवार निवड करण्यासाठी वापरण्यात येत होते. मात्र, आता त्यात सुधारणा करून उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता आणि त्यांची मुलाखतीमधील कामगिरी अशा दोन्ही बाबी एकत्रित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार शैक्षणिक गुणवत्ता, संशोधन आणि अध्यापन यासाठी ८० टक्के गुण, तर मुलाखतीमधील कामगिरीसाठी २० टक्के गुण दिले जाणार आहेत. त्यानंतर निवडीसाठी दोन्ही बाबी एकत्र करून १०० गुणांपैकी मिळालेल्या गुणांनुसार उमेदवारांची गुणवत्तायादी तयार करण्यात येईल. तसेच १०० गुणांपैकी किमान ५० टक्के गुण प्राप्त केलेल्या उमेदवारांनाच अंतिम निवडीसाठी पात्र समजण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

शैक्षणिक गुणवत्ता, संशोधन आणि अध्यापन इत्यादी निकषांच्या आधारे उमेदवारांना मिळालेले गुण विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावे लागणार आहेत. अध्यापन क्षमता किंवा संशोधन प्रावीण्य यांचे मूल्यमापन परिसंवाद किंवा व्याख्यान प्रात्यक्षिक किंवा अध्यापन आणि संशोधनातील नवीन तंत्रज्ञान वापरण्याच्या क्षमतेवरील चर्चा या बाबी मुलाखतीच्या टप्प्यावर शक्य तेथे विचारात घेण्याची सूचना देण्यात आली आहे. निवड समितीच्या सर्व सदस्यांनी मुलाखतीसाठी दिलेल्या गुणांची सरासरी विचारात घेऊन उमेदवाराचे मुलाखतीचे गुण निश्चित करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

निवड समितीच्या बैठकांचे दृक्श्राव्य चित्रीकरण करावे. निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तत्काळ दृक्श्राव्य चित्रीकरण बैठकीला उपस्थित असलेल्या निवड समितीच्या सर्व सदस्यांच्या स्वाक्षरीने लाखबंद करावे. मुलाखती पूर्ण होताच त्याच दिवशी अथवा दुसऱ्या दिवशी निकाल जाहीर करावा. नव्या कार्यपद्धतीचे काटेकोर पालन करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून राज्य विद्यापीठांमध्ये सध्या सुरू असलेली अध्यापकांची निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

सहायक, सहयोगी, प्राध्यापक पदासाठी नवी कार्यपद्धती लागू

नवी कार्यपद्धती सहायक प्राध्यापक पदासह सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक पदांच्या निवड प्रक्रियेसाठी लागू राहील. तसेच भविष्यात राज्य विद्यापीठांमध्ये होणाऱ्या अध्यापकांच्या निवड प्रक्रियेसाठी याच कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.