पुणे : नुकत्याच जाहीर झालेल्या ‘असर‘ सर्वेक्षणात राज्याची कामगिरी खालावल्याचे समोर आल्याचा असर शिक्षण विभागावर झाला आहे. या अहवालामुळे खडबडून जाग आलेल्या शिक्षण विभागाने राज्यातील शाळांची पर्यवेक्षकीय यंत्रणा मजबूत करण्याचे आदेश दिले असून, केंद्रप्रमुखांनी त्यांच्या अखत्यारितील शाळांना अचानक भेटी देणे, विद्यार्थ्यांची चाचणी घेऊन विद्यार्थ्यांचे आकलन तपासणे, शिक्षकांना अधिकच्या प्रशिक्षणाची आवश्यकता असल्यास त्याबाबतची शिफारस शिक्षणाधिकाऱ्यांना करणे अशा उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> पंतप्रधान मोदी यांच्या पुणे दौऱ्यासाठी राज्य सरकारचे पंतप्रधान कार्यालयाला साकडे

आणखी वाचा

शिक्षण विभागाने या संदर्भातील परिपत्रक प्रसिद्ध केले. राष्ट्रीय पातळीवरील असर सर्वेक्षणात राज्यातील नांदेड जिल्ह्याचा समावेश होता. त्यात कृति कौशल्य वगळता मूलभूत क्षमता, डिजिटल साक्षरता आणि कौशल्य या निकषाच्या आधारावर नांदेड जिल्ह्याची आणि पर्यायाने राज्याची कामगिरी निराशाजनक झाली. हे सर्वेक्षण एका जिल्ह्यापुरते आणि मोजक्या निकषांच्या आधारे केलेले असले, तरी त्यातून राज्याच्या ग्रामीण भागातील स्थितीचे आकलन होऊ शकते. शासन आणि अधिनस्थ संस्था शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी पुरेपूर प्रयत्न करत असतानाही असे परिणाम समोर येणे चिंताजनक असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा >>> पुण्याचे पोलीस आयुक्त रितेश कुमार यांची बदली; अमितेश कुमार नवीन पोलीस आयुक्त

या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यवेक्षकीय यंत्रणा मजबूत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. केंद्रप्रमुखांनी त्यांच्या अखत्यारितील शाळांना अचानक भेटी देणे, विद्यार्थ्यांची चाचणी घेऊन विद्यार्थ्यांचे आकलन तपासणे, शिक्षकांना अधिकच्या प्रशिक्षणाची आवश्यकता असल्यास त्याबाबतची शिफारस शिक्षणाधिकाऱ्यांना करणे, प्रशिक्षणाबाबत शिफारस आल्यास शिक्षणाधिकाऱ्यांनी संबंधित शिक्षकाला नजीकच्या जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थेत प्रशिक्षणासाठी पाठवणे, शिक्षकांच्या प्रशिक्षणानंतरही विद्यार्थ्यांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्तेत फारशी वाढ झाली नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याबाबतचा अहवाल शिक्षणाधिकाऱ्याने प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण संचालकांना पाठवणे, शिक्षणाधिकाऱ्याने केंद्र प्रमुखाच्या पर्यवेक्षकीय कामकाजावर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवून दर महिन्याला अहवाल घेणे आश्यक आहे. या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकाऱ्यांची असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हेही वाचा >>> पंतप्रधान मोदी यांच्या पुणे दौऱ्यासाठी राज्य सरकारचे पंतप्रधान कार्यालयाला साकडे

आणखी वाचा

शिक्षण विभागाने या संदर्भातील परिपत्रक प्रसिद्ध केले. राष्ट्रीय पातळीवरील असर सर्वेक्षणात राज्यातील नांदेड जिल्ह्याचा समावेश होता. त्यात कृति कौशल्य वगळता मूलभूत क्षमता, डिजिटल साक्षरता आणि कौशल्य या निकषाच्या आधारावर नांदेड जिल्ह्याची आणि पर्यायाने राज्याची कामगिरी निराशाजनक झाली. हे सर्वेक्षण एका जिल्ह्यापुरते आणि मोजक्या निकषांच्या आधारे केलेले असले, तरी त्यातून राज्याच्या ग्रामीण भागातील स्थितीचे आकलन होऊ शकते. शासन आणि अधिनस्थ संस्था शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी पुरेपूर प्रयत्न करत असतानाही असे परिणाम समोर येणे चिंताजनक असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा >>> पुण्याचे पोलीस आयुक्त रितेश कुमार यांची बदली; अमितेश कुमार नवीन पोलीस आयुक्त

या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यवेक्षकीय यंत्रणा मजबूत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. केंद्रप्रमुखांनी त्यांच्या अखत्यारितील शाळांना अचानक भेटी देणे, विद्यार्थ्यांची चाचणी घेऊन विद्यार्थ्यांचे आकलन तपासणे, शिक्षकांना अधिकच्या प्रशिक्षणाची आवश्यकता असल्यास त्याबाबतची शिफारस शिक्षणाधिकाऱ्यांना करणे, प्रशिक्षणाबाबत शिफारस आल्यास शिक्षणाधिकाऱ्यांनी संबंधित शिक्षकाला नजीकच्या जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थेत प्रशिक्षणासाठी पाठवणे, शिक्षकांच्या प्रशिक्षणानंतरही विद्यार्थ्यांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्तेत फारशी वाढ झाली नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याबाबतचा अहवाल शिक्षणाधिकाऱ्याने प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण संचालकांना पाठवणे, शिक्षणाधिकाऱ्याने केंद्र प्रमुखाच्या पर्यवेक्षकीय कामकाजावर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवून दर महिन्याला अहवाल घेणे आश्यक आहे. या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकाऱ्यांची असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.