पुणे : एकीकडे महागाई म्हणून ओरड होत असतानाच राज्यातील नागरिकांनी मालमत्ता खरेदी-विक्रीकडे मोर्चा वळविल्याचे समोर आले आहे. वस्तू व सेवा करानंतर राज्याला सर्वाधिक महसूल मिळवून देण्यात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा क्रमांक लागतो. जमीन, सदनिका, दुकाने आदींची खरेदी-विक्री, दोन व्यक्ती किंवा संस्थांमध्ये होणारे करार, बक्षीसपत्र, ऑनलाइन भाडेकरार अशा विविध दस्तांची नोंदणी करताना मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. मुद्रांक शुल्कातून नोंदणी विभागाला हा महसूल मिळाला आहे. राज्यामध्ये शहरीकरण मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. शहरांच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर सदनिका खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत आहेत.
हेही वाचा >>> दुष्काळग्रस्त भागातील दहावी, बारावीच्या किती विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी?
राज्य नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे संपलेल्या आर्थिक वर्षात २८ लाख २६ हजार १५० दस्तांची नोंदणी होऊन तब्बल ५० हजार ५०० कोटी रुपयांचा विक्रमी महसूल जमा झाला आहे. विभागाला सुरूवातीला ४५ हजार कोटी आणि त्यानंतर वाढीव ५० हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला यश मिळाले आहे.
याबाबत बोलताना नोंदणी महानिरीक्षक हिरालाल सोनवणे म्हणाले, ‘राज्य शासनाकडून दरवर्षी नोंदणी व मुद्रांक विभागाला महसूलाचे उद्दिष्ट दिले जाते. सन २०२३-२४ या वर्षासाठी शासनाने विभागाला ५० हजार कोटींचे उद्दिष्ट दिले होते. उद्दिष्टापेक्षा जास्त महसूल गोळा झाला आहे.’
चालू आर्थिक वर्षाचा आढावा
महिना – दस्त संख़्या – महसूल (कोटींत)
एप्रिल – २,२४,६७३ २८७५.८०
मे – २,२०,७३५ ३४३९.६२
जून – २,५१,६९९ ३८०४.६९
जुलै – २,२९,११७ ३९२१.६३
ऑगस्ट – २,३७,४६९ ४०५६.४६
सप्टेंबर – २,१०,२५६ ४३७६.९६
ऑक्टोबर – २,२६,०५६ ३७९७.६१
नोव्हेंबर – २,१२,१८९ ३७३१.७८
डिसेंबर – २,१०,००२ ३९८२.२२
जानेवारी – २,४७,९१२ ४१५६.४७
फेब्रुवारी – २,६७,५३० ४४३५.९०
मार्च – १,९१,६२६ ७९२१
एकूण – २८,२६,१५० ५०,५००