महाराष्ट्र सदनाचे आयुक्त बिपिन मलिक यांना न हटवल्यामुळेच महाराष्ट्र सदन या मुद्यावरून महाराष्ट्राची बदनामी होत आहे, या छगन भुजबळ यांनी केलेल्या आरोपाला ‘मलिक यांना आयुक्त पदावरून काढणे आणि महाराष्ट्र सदनाचे बांधकाम हे दोन वेगळे विषय आहेत. महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामातच अनेक त्रुटी आहेत,’ अशा शब्दात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भुजबळ यांचे नाव न घेता शनिवारी भुजबळांच्या आरोपाला प्रत्युत्तर दिले.
येथील यशदा संस्थेतर्फे आयोजित कार्यशाळेनंतर मुख्यमंत्री पत्रकारांशी बोलत होते. मलिक यांच्यावर कारवाई न केल्यामुळेच महाराष्ट्राची बदनामी होत आहे आणि या बदनामीला मुख्यमंत्रीच जबाबदार आहेत. मलिक यांच्याबाबत मी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारी करूनही त्यांनी त्याची दखल घेतली नाही, या भुजबळ यांच्या आरोपांकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, की सदनाचे बांधकाम करणारा ठेकेदार योग्य प्रकारे काम करत नाही, अशी मलिक यांची तक्रार आहे. तसेच मलिक यांच्याबाबतही तक्रारी आहेत. या संबंधी एकत्र बसून तक्रारींचे निवारण करावे, असे भुजबळ यांनी मला दोन दिवसांपूर्वी फोन करून सांगितले होते. मात्र, महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामातच अनेक त्रुटी राहिल्या आहेत. अनेक बांधकामे अपूर्ण आहेत. त्यासंबंधीचा सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे. तो आल्यानंतर महाराष्ट्र सदनासंबंधीचे प्रश्न सोडवण्याबाबत भुजबळांबरोबर एकत्रित बसून चर्चा केली जाईल.
प्लँचेट प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी डॉ. हमीद दाभोलकर यांनी केली आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले, की गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी राज्याच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांच्या नेतृत्वाखालील समिती शुक्रवारीच नियुक्त केली आहे. संबंधित घटनेच्या सर्व पैलूंची चौकशी करण्याची काळजी समिती घेईल. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर त्याबाबत अधिक माहिती देता येईल.
धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाकडे लक्ष वेधले असता मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, की धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत बैठक घेतली जाणार आहे. मात्र, अशा मुद्दय़ाला कोणी वेगळे वळण देता कामा नये. अनेक समाजांकडून आरक्षणाची मागणी केली जात आहे.
