प्राध्यापकांच्या ‘लाभा’चा मार्ग मोकळा; पण सरकारी तिजोरीवर ३० कोटींपेक्षा अधिक ताण

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. यूजीसीने ३० जून २०२३ आणि ३१ जुलै २०२३ रोजीच्या अधिसूचनांद्वारे विद्यापीठीय आणि संलग्नित महाविद्यालयांतील अध्यापकीय पदांवर नियुक्तीच्या अर्हतांमध्ये बदल केला आहे. यूजीसीने केलेला बदल ५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यातील शैक्षणिक संस्थांना लागू करण्यात आला. ५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयात कॅसअंतर्गत पदोन्नतीसाठी आवश्यक असलेले उद्बोधन वर्ग (रिफ्रेशर कोर्स, ओरिएंटेशन कोर्स) पूर्ण करण्यास ३१ डिसेंबर २०२३पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र, त्यासाठी कोणत्याही प्रकरणात पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने पदोन्नती न देण्याबाबतची अट घालण्यात आली होती. या अटीमुळे अध्यापकांना कॅसअंतर्गत पदोन्नती मिळण्यास बाधा निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर, कोणत्याही प्रकरणात पदोन्नती पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने न देण्याबाबतची अट वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा…पुणेकरांना खुषखबर! पुणे विमानतळाच्या नवीन टर्मिनलला अखेर मुहूर्त

या निर्णयाबाबत ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. ए. पी. कुलकर्णी म्हणाले, की अनेक प्राध्यापकांना पदोन्नतीसाठी उद्बोधन वर्ग पूर्ण करण्यात तांत्रिक अडचणी येतात. त्यामुळे उद्बोधन वर्ग पूर्ण करण्यासाठी यापूर्वीही अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे ३१ डिसेंबर २०२३पर्यंत उद्बोधन पूर्ण केलेल्या प्राध्यापकांना पदोन्नती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अनेक प्राध्यापकांना पदोन्नती आणि संबंधित लाभ पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मिळणार आहेत. मात्र, या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ताण येऊ शकतो.

हेही वाचा…पुण्यात झिकाचा धोका वाढताच महापालिकेने उचलले ‘हे’ पाऊल

कॅसअंतर्गत पदोन्नतीबाबतचा प्रश्न बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित होता. त्यामुळे या संदर्भातील मागणीची दखल घेऊन विशेष प्रयत्न करून हा प्रश्न मार्गी लावण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ अनेक प्राध्यापकांना होणार आहे, असे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी सांगितले.