पुणे : राज्य सरकारच्या पुरातत्त्व आणि वस्तुसंग्रहालये संचालनालयातील रिक्त असलेल्या १०९ पदांवर कंत्राटी मनुष्यबळासाठी खासगी कंपनी नियुक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे कंत्राटी नोकरभरती न करण्याच्या निर्णयाचे काय झाले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राज्यातील शासकीय सेवेतील विविध पदांची नियमित भरतीप्रक्रिया न राबवता खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून कंत्राटी पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबवण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, त्याला राज्यभरातून विरोध करत आंदोलने करण्यात आली होती. त्यामुळे राज्यात कंत्राटी नोकरभरती रद्द करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला होता. मात्र, त्यानंतरही पुरातत्त्व आणि वस्तुसंग्रहालये संचालनालयातील रिक्त असलेल्या १०९ पदांसाठी खासगी कंपनी नियुक्त करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा >>>मोदी सरकारच्या कोट्यवधी रुपयांच्या तेलबियांच्या योजना फसल्या; जाणकारांनी सांगितली अपयशाची कारणे…
पुरातत्त्व आणि वस्तुसंग्रहालये संचालनालयातील गट क आणि ड संवर्गातील सरळसेवाच्या रिक्त असलेल्या १०९ पदांचे काम करण्यासाठी १०९ पदांच्या मर्यादेत बाह्य यंत्रणेद्वारे काम करण्यासाठी ऑगस्ट २०२३मध्ये मान्यता देण्यात आली होती. संबंधित निविदाकाराचा कार्यकाळ जुलैमध्ये संपुष्टात आला आहे. दरम्यान, संचालनालयाच्या सुधारित आकृतिबंधाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार संचालनालयातील १०९ रिक्त पदांची कामे बाह्ययंत्रणेद्वारे करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. निविदा प्रक्रियेत न्यूनतम निविदाकार ठरलेल्या विनसोल सोल्युशन्स या कंपनीच्या निविदेस मान्यता देण्यात येत असून, संबंधित निविदाप्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत रोजंदारी तत्त्वावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निश्चित केलेल्या दरानुसार उपलब्ध मनुष्यबळातून करण्यात येत असलेल्या सेवांना मुदतवाढ आली आहे. तसेच या कंत्राटाचा कालावधी एक वर्ष किंवा नियमित पदे भरण्यात येईपर्यंत जे कमी असेल त्या कालावधीपर्यंत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
कंत्राटी तत्त्वावरील १०९ पदांमध्ये मुंबईतील मुख्यालय, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, रत्नागिरी, नांदेड येथील कार्यालये, तसेच वस्तुसंग्रहालयांतील बहुद्देशीय कर्मचारी, डेटा एण्ट्री ऑपरेटर, समन्वयक, वाहनचालक अशा पदांचा समावेश असल्याचे दिसून येत आहे.
