लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या वतीने राज्यातील मधउत्पादकांकडून उत्पादित होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या मधाची खरेदी केली जाईल, असे आश्वासन मंडळाचे अध्यक्ष रवींद्र साठे यांनी दिले.
मंडळाच्या पुढाकाराने पुण्यातील केंद्रीय मधमाशी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेमध्ये राज्यातील मधउत्पादक, प्रशिक्षक आणि मधपेट्या तयार करणाऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी बुधवारी बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत १७ जिल्ह्यांतील ४२ प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. बी. जगताप, संचालक दिग्विजय पाटील आदी उपस्थित होते.
उत्पादित केलेल्या मधाच्या खरेदीची कोणतीही खात्री मिळत नाही. बँका कर्ज देत नाहीत. विमा काढता येत नाही. वने किंवा राखीव जंगलात मधपेट्या ठेवण्यास अटकाव केला जातो. फुलोऱ्याच्या शोधात मधपेट्या हलविताना पोलीस, वन विभागाकडून सहकार्य मिळण्याऐवजी त्रास दिला जातो. कीटकनाशकांच्या फवारणीमुळे मधमाश्यांचा मृत्यू होत आहे आदी मागण्या बैठकीत करण्यात आल्या.
आणखी वाचा-पुणे: रिंग रोड प्रकल्पबाधितांसाठी खुशखबर: मुदतीत जमीन दिल्यास मिळणार ‘एवढा’ मोबदला
याबाबत साठे म्हणाले, राज्यात उत्पादित होणारा सर्व प्रकारचा सर्व मध यापुढे मंडळ खरेदी करेल. आजघडीला सर्व मधाची खरेदी करून त्याची विक्री व्यवस्था निर्माण करण्याची मंडळाची क्षमता नाही. पण, लवकरच रिक्त पदे भरून, आर्थिक तरतूद करून मध खरेदी सुरू केली जाईल. राज्यात सुमारे अडीच लाख मधपेट्यांद्वारे मधनिर्मिती करण्याची क्षमता आहे. पण, जागृती, प्रोत्साहनाच्या अभावी सध्या जेमतेम ५० हजार मधपेट्यांच्या माध्यमातून मध निर्मिती करण्यात येत आहे.
केंद्राच्या मधक्रांती योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यात समिती स्थापन करण्यात आली आहे. देशात मध, मेन खरेदीचा सर्वाधिक दर राज्यात आहे. राज्यातील मध उद्योगाची सर्व माहिती संकलित करण्यात येत आहे, असेही साठे म्हणाले.