शिक्षण विभागाचे नियोजन फसले; आंतरराष्ट्रीय दर्जा जाणून घेण्यासाठी चोवीस लाखांचा भरुदड

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यातील शाळांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या सिंगापूर दौऱ्यात सहभागी झालेल्या शिक्षकांची अभ्यासाची पाटी तेथील बंद शाळांमुळे फुटली. या अभ्यासदौऱ्यात तेथील शासकीय शाळांना सुटी असल्यामुळे प्रत्येक शिक्षकाचा तब्बल ६० हजार रुपयांचा खर्च निव्वळ ‘सिंगापूर दर्शना’त वाया गेला. बंद शाळांचा ‘अभ्यास’ केल्यानंतर दौरा अहवाल तयार करण्याच्या गडबडीत असलेले शिक्षक आता या फसलेल्या दौऱ्याच्या चर्चा-अभ्यासात रमले आहेत.

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या करण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून ‘मोठे प्रकल्प’ हाती घेण्यात आले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून शिक्षकांनी स्वखर्चाने काही देशांतील शाळांना भेटी द्याव्यात अशी योजना आखण्यात आली. त्यानुसार शिक्षण विभागाने सिंगापूर दौरा आखला. जगातील सर्वोत्तम शिक्षण व्यवस्थांपैकी एक असलेल्या सिंगापूरमधील शिक्षण व्यवस्थेचा अभ्यास करता येणार, तेथील शाळांचे कामकाज पाहता येणार म्हणून शिक्षकांकडून या योजनेला चांगला प्रतिसादही मिळाला. राज्यातील ४० शिक्षक प्रत्येकी ६० हजार रुपये भरून सिंगापूर येथील शाळांचा ‘अभ्यास’ करण्यासाठी रवाना झाले. मात्र आल्यानंतर आपण नेमका कशाचा अभ्यास केला असा प्रश्न या शिक्षकांना पडला आहे. दौऱ्याच्या कालावधीत सिंगापूरमधील शाळांना सुटी असल्यामुळे ‘बंद’ वर्ग पाहून शिक्षकांना परतावे लागले.

नक्की झाले काय?

याबाबत या दौऱ्यात सहभागी झालेल्या एका सदस्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शिक्षकांनी या दौऱ्याचा खर्च करायचा असला तरी या दौऱ्याचे सर्व नियोजन शिक्षण विभागाने केले होते. २२ ते २८ नोव्हेंबर या कालावधीत हा दौरा झाला. मात्र, सिंगापूरचे शैक्षणिक वर्ष नोव्हेंबरमध्ये संपते. त्यामुळे १९ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबरदरम्यान तेथील शासकीय शाळांना यंदा सुटी आहे. अभ्यास दौऱ्यातील शिक्षक तेथे पोहोचले, तोपर्यंत या शाळांची सुटी सुरू झाली होती. अपवाद वगळता सिंगापूर येथील बहुतेक शाळा शासकीय असल्यामुळे त्या बंदच होत्या. नाही म्हणायला शिक्षकांनी एका शाळेला भेट दिली. मात्र ही शाळा आयसीएससी शिक्षण मंडळाची आहे आणि पुण्यातही या शाळेची शाखा आहे. सहा दिवसांच्या दौऱ्यात पुण्यातही शाखा असलेल्या एका शाळेच्या सिंगापूर येथील शाखेला भेट आणि दीड ते दोन तासांच्या दोन कार्यशाळा एवढेच फक्त शिक्षकांच्या पदरात पडले.

चोवीस लाख रुपये पर्यटनात?

या दौऱ्यासाठी प्रत्येक सदस्याला ६० हजार रुपये खर्च आला. शिक्षक, शिक्षण विभागातील अधिकारी असे ४० सदस्य या दौऱ्यासाठी गेले होते. त्यानुसार या दौऱ्यासाठी २४ लाख रुपये खर्च झाला. हा खर्च शिक्षण विभागाने केला नसला, तरीही एवढे पैसे खर्च करून या दौऱ्याचे फलित काय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

अहवालात कॉपीच कॉपी

दौऱ्यावरून परतलेल्या शिक्षकांना दहा दिवसांत या अभ्यास दौऱ्याचा अहवाल शिक्षण विभागाकडे द्यायचा होता. मुळातच फारसे काही पाहता न आलेल्या शिक्षकांना आता सादरीकरण कशावर करायचे असा प्रश्न पडला. सिंगापूरच्या शैक्षणिक मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर असलेली छायाचित्रे, तक्ते, आकृत्या असे सगळे जसेच्या तसे शिक्षकांनी आपल्या अहवालांमध्ये उतरवून काढल्याचे काही अहवालांमध्ये दिसत आहे.

वर्ग कशाला पाहायला हवेत?

शिक्षकांना परदेशातील व्यवस्था पाहण्याची संधी मिळणे हा या दौऱ्याचा हेतू होता. त्यासाठी तेथील शाळेतील वर्गच पाहायला हवेत असे नाही. दौऱ्याला गेलेले सगळे शिक्षक  खूश आहेत. दौऱ्याचे फलित काय हे काही दिवसांनी दिसेलच.’’

नंदकुमार, प्रधान सचिव, शिक्षण विभाग

राज्यातील शाळांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या सिंगापूर दौऱ्यात सहभागी झालेल्या शिक्षकांची अभ्यासाची पाटी तेथील बंद शाळांमुळे फुटली. या अभ्यासदौऱ्यात तेथील शासकीय शाळांना सुटी असल्यामुळे प्रत्येक शिक्षकाचा तब्बल ६० हजार रुपयांचा खर्च निव्वळ ‘सिंगापूर दर्शना’त वाया गेला. बंद शाळांचा ‘अभ्यास’ केल्यानंतर दौरा अहवाल तयार करण्याच्या गडबडीत असलेले शिक्षक आता या फसलेल्या दौऱ्याच्या चर्चा-अभ्यासात रमले आहेत.

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या करण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून ‘मोठे प्रकल्प’ हाती घेण्यात आले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून शिक्षकांनी स्वखर्चाने काही देशांतील शाळांना भेटी द्याव्यात अशी योजना आखण्यात आली. त्यानुसार शिक्षण विभागाने सिंगापूर दौरा आखला. जगातील सर्वोत्तम शिक्षण व्यवस्थांपैकी एक असलेल्या सिंगापूरमधील शिक्षण व्यवस्थेचा अभ्यास करता येणार, तेथील शाळांचे कामकाज पाहता येणार म्हणून शिक्षकांकडून या योजनेला चांगला प्रतिसादही मिळाला. राज्यातील ४० शिक्षक प्रत्येकी ६० हजार रुपये भरून सिंगापूर येथील शाळांचा ‘अभ्यास’ करण्यासाठी रवाना झाले. मात्र आल्यानंतर आपण नेमका कशाचा अभ्यास केला असा प्रश्न या शिक्षकांना पडला आहे. दौऱ्याच्या कालावधीत सिंगापूरमधील शाळांना सुटी असल्यामुळे ‘बंद’ वर्ग पाहून शिक्षकांना परतावे लागले.

नक्की झाले काय?

याबाबत या दौऱ्यात सहभागी झालेल्या एका सदस्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शिक्षकांनी या दौऱ्याचा खर्च करायचा असला तरी या दौऱ्याचे सर्व नियोजन शिक्षण विभागाने केले होते. २२ ते २८ नोव्हेंबर या कालावधीत हा दौरा झाला. मात्र, सिंगापूरचे शैक्षणिक वर्ष नोव्हेंबरमध्ये संपते. त्यामुळे १९ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबरदरम्यान तेथील शासकीय शाळांना यंदा सुटी आहे. अभ्यास दौऱ्यातील शिक्षक तेथे पोहोचले, तोपर्यंत या शाळांची सुटी सुरू झाली होती. अपवाद वगळता सिंगापूर येथील बहुतेक शाळा शासकीय असल्यामुळे त्या बंदच होत्या. नाही म्हणायला शिक्षकांनी एका शाळेला भेट दिली. मात्र ही शाळा आयसीएससी शिक्षण मंडळाची आहे आणि पुण्यातही या शाळेची शाखा आहे. सहा दिवसांच्या दौऱ्यात पुण्यातही शाखा असलेल्या एका शाळेच्या सिंगापूर येथील शाखेला भेट आणि दीड ते दोन तासांच्या दोन कार्यशाळा एवढेच फक्त शिक्षकांच्या पदरात पडले.

चोवीस लाख रुपये पर्यटनात?

या दौऱ्यासाठी प्रत्येक सदस्याला ६० हजार रुपये खर्च आला. शिक्षक, शिक्षण विभागातील अधिकारी असे ४० सदस्य या दौऱ्यासाठी गेले होते. त्यानुसार या दौऱ्यासाठी २४ लाख रुपये खर्च झाला. हा खर्च शिक्षण विभागाने केला नसला, तरीही एवढे पैसे खर्च करून या दौऱ्याचे फलित काय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

अहवालात कॉपीच कॉपी

दौऱ्यावरून परतलेल्या शिक्षकांना दहा दिवसांत या अभ्यास दौऱ्याचा अहवाल शिक्षण विभागाकडे द्यायचा होता. मुळातच फारसे काही पाहता न आलेल्या शिक्षकांना आता सादरीकरण कशावर करायचे असा प्रश्न पडला. सिंगापूरच्या शैक्षणिक मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर असलेली छायाचित्रे, तक्ते, आकृत्या असे सगळे जसेच्या तसे शिक्षकांनी आपल्या अहवालांमध्ये उतरवून काढल्याचे काही अहवालांमध्ये दिसत आहे.

वर्ग कशाला पाहायला हवेत?

शिक्षकांना परदेशातील व्यवस्था पाहण्याची संधी मिळणे हा या दौऱ्याचा हेतू होता. त्यासाठी तेथील शाळेतील वर्गच पाहायला हवेत असे नाही. दौऱ्याला गेलेले सगळे शिक्षक  खूश आहेत. दौऱ्याचे फलित काय हे काही दिवसांनी दिसेलच.’’

नंदकुमार, प्रधान सचिव, शिक्षण विभाग