राज्य शासनाच्या महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाकडे विविध योजनांसाठी केलेली तरतूद, केलेला खर्च आदींबाबतचा तपशीलच उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. माहिती अधिकार अर्जाला माहितीचे संकलन सुरू असल्याचे त्रोटक उत्तर देण्यात आले असून, महामंडळाकडे माहिती संकलित का नाही असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबाची आर्थिक उन्नती घडवून आणण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने १० जुलै १९७८ रोजी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची स्थापना केली. सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारित हे महामंडळ येते. स्टुडंट हेल्पिंग हँडचे अध्यक्ष कुलदीप आंबेकर यांनी माहिती अधिकारात २०११ ते २०२२ या कालावधीतील तरतूद केलेला निधी, झालेला खर्च, शिल्लक निधी, कर्ज न फेडलेल्या तरुणांची आकडेवारी, योजनांच्या जनजागृती खर्चाचा तपशील अर्जाद्वारे मागितला. मात्र ही माहिती उपलब्ध करून न देता माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू असल्याचे त्रोटक उत्तर दीड महिन्यानंतर देण्यात आले.
आंबेकर म्हणाले, की महामंडळाकडे योजनांची माहिती, खर्चाचा तपशील संकलित स्वरुपात उपलब्ध नसणे धक्कादायक आहे. कोट्यवधींचा निधी मिळणारे हे महामंडळ एवढा हलगर्जीपणा कसा काय करू शकते, हा प्रश्न आहे. त्याशिवाय माहिती अधिकार अर्जाला एक महिन्यात उत्तर देणे बंधनकारक असताना दीड महिन्यांनी उत्तर देण्यात आले. त्या पत्रावर महामंडळाच्या कार्यालयाचा पत्ता, ई मेल, दूरध्वनी क्रमांक, माहिती अधिकाऱ्याचे नाव हा काहीच तपशील नमूद केलेला नाही. महामंडळाकडे जी माहिती उपलब्ध आहे ती देणे आवश्यक असताना त्रोटक उत्तर देऊन माहिती देण्याचे टाळण्यात आले आहे.
महामंडळाचे संकेतस्थळही अद्ययावत नाही
राज्यात सत्ताबदल होऊन महिना उलटून गेला, तरी महामंडळाचे संकेतस्थळ अद्ययावत करण्यात आले नसल्याचे चित्र आहे. संकेतस्थळावर अद्यापही मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे, सामाजिक न्यायमंत्री म्हणून धनंजय मुंडे आणि राज्यमंत्री म्हणून विश्वजित कदम यांचीच नावे आणि छायाचित्रे आहेत. तसेच संकेतस्थळावरील माहितीही अद्ययावत नसल्याचे दिसून येते.
राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबाची आर्थिक उन्नती घडवून आणण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने १० जुलै १९७८ रोजी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची स्थापना केली. सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारित हे महामंडळ येते. स्टुडंट हेल्पिंग हँडचे अध्यक्ष कुलदीप आंबेकर यांनी माहिती अधिकारात २०११ ते २०२२ या कालावधीतील तरतूद केलेला निधी, झालेला खर्च, शिल्लक निधी, कर्ज न फेडलेल्या तरुणांची आकडेवारी, योजनांच्या जनजागृती खर्चाचा तपशील अर्जाद्वारे मागितला. मात्र ही माहिती उपलब्ध करून न देता माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू असल्याचे त्रोटक उत्तर दीड महिन्यानंतर देण्यात आले.
आंबेकर म्हणाले, की महामंडळाकडे योजनांची माहिती, खर्चाचा तपशील संकलित स्वरुपात उपलब्ध नसणे धक्कादायक आहे. कोट्यवधींचा निधी मिळणारे हे महामंडळ एवढा हलगर्जीपणा कसा काय करू शकते, हा प्रश्न आहे. त्याशिवाय माहिती अधिकार अर्जाला एक महिन्यात उत्तर देणे बंधनकारक असताना दीड महिन्यांनी उत्तर देण्यात आले. त्या पत्रावर महामंडळाच्या कार्यालयाचा पत्ता, ई मेल, दूरध्वनी क्रमांक, माहिती अधिकाऱ्याचे नाव हा काहीच तपशील नमूद केलेला नाही. महामंडळाकडे जी माहिती उपलब्ध आहे ती देणे आवश्यक असताना त्रोटक उत्तर देऊन माहिती देण्याचे टाळण्यात आले आहे.
महामंडळाचे संकेतस्थळही अद्ययावत नाही
राज्यात सत्ताबदल होऊन महिना उलटून गेला, तरी महामंडळाचे संकेतस्थळ अद्ययावत करण्यात आले नसल्याचे चित्र आहे. संकेतस्थळावर अद्यापही मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे, सामाजिक न्यायमंत्री म्हणून धनंजय मुंडे आणि राज्यमंत्री म्हणून विश्वजित कदम यांचीच नावे आणि छायाचित्रे आहेत. तसेच संकेतस्थळावरील माहितीही अद्ययावत नसल्याचे दिसून येते.
