पुणे : महापालिकेच्या आगामी आर्थिक वर्षासाठीच्या अंदाजपत्रकामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या मंत्र्यांचा हस्तेक्षपाचे तीव्र पडसाद विरोधकांमध्ये उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. या ‘भाजप केंद्रित’ अंदाजपत्रकाला महाविकास आघाडीने विरोध दर्शविला असून, याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
‘केंद्रात आणि राज्यात सत्ता आल्यामुळे मोठी ताकद हाती आली आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी आणि पदे येणार आहे. शहरासाठी मी आणि केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी महापालिका आयुक्तांकडे बसून विधानसभा मतदारसंघनिहाय कोटा निश्चित केला आहे. त्यानुसार कामांच्या याद्या तयार करून दिल्या आहेत. या याद्यांचा समावेश महापालिकेच्या आगामी अंदाजपत्रकात होईल, याची आम्ही दोघेही दररोज खात्री करत आहोत,’ असे विधान राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी रविवारी केले होते. त्यामुळे अंदाजपत्रकासंदर्भात महापालिकेच्या बैठकांना भाजपचे काही पदाधिकारी उपस्थित राहत असल्याची चर्चेला पुष्टी मिळाली होती. मात्र, पाटील यांच्या या विधानाचे तीव्र पडसाद उमटले आहे. महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार) आणि शिवसेना (ठाकरे) यांनी या हस्तक्षेपाला विरोध दर्शविला आहे.
‘स्थायी समिती आणि आयुक्तांना अंदाजपत्रक करण्याचे अधिकार असतात. मात्र, सत्ताधारी मंत्र्यांचा हस्तक्षेप अंदाजपत्रकात झाला आहे. सत्ताधाऱ्यांचे ऐकून अंदाजपत्रक करणे हे कायद्याने योग्य नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडी म्हणून त्याला विरोध असून, भाजपने प्रत्येक गोष्टीत नाक खुपसणे बंद करावे,’ अशी भूमिका शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे शहराध्यक्ष संजय मोरे यांनी मांडली.
‘गेल्या तीन वर्षांपासून हा हस्तक्षेप सुरू आहे. घरातील पैसा असल्यासारखे भाजप नेते हवे तसे वागत आहेत. करदात्यांची अवहेलना करत आहेत. शहराचा सर्वांगीण विकास लक्षात घेऊन समतोल अंदाजपत्रक करणे आवश्यक असते. मात्र, भाजपच्या या हस्तक्षेपामुळे शहराचा असमोतल विकास झाला आहे. त्यामुळे आता मतदारांनीच जागे होऊन त्याबाबतचा जाब विचारावा. निवडणूक घेण्याची सत्ताधाऱ्यांची हिंमत नाही. भ्रष्टाचार बाहेर येऊ नये, यासाठीच निवडणूक रखडविल्या जात आहेत,’ असे काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी सांगितले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनीही या हस्तक्षेपाला विरोध दर्शविला आहे. यासंदर्भात महाविकास आघाडी म्हणून सर्व मित्र पक्ष आयुक्तांची भेट घेणार असून, त्यांना यासंदर्भात निवेदन दिले जाईल. भाजप केंद्रित अंदाजपत्रक असेल तर, त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात येईल. सत्ताधाऱ्यांच्या सूचनेनुसार कामे होत असतील तर, विरोधकांच्या पत्रांनुसारही कामे प्रस्तावित करावीत, असे जगताप यांनी सांगितले.
मनसे आंदोलनाच्या पवित्र्यात
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे शहरप्रमुख साईनाथ बाबर यांनीही यासंदर्भात आयुक्तांची भेट घेत त्याबाबत विचारणा करणार असल्याचे स्पष्ट केले. सत्ताधारी या प्रकारची कृती करत असतील तर, ते खपवून घेतले जाणार नाही. त्याविरोधात मनसेकडून आवाज उठविला जाईल, असा इशारा बाबर यांनी दिला.