पुणे : ‘गो-ग्रीन’ योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील वीजग्राहकांना ६ कोटी ३ लाख १८ हजार ८४० रुपयांचा वार्षिक फायदा होत असल्याची माहिती ‘महावितरण’कडून देण्यात आली. छापील वीज देयकांचा वापर पूर्णपणे बंद करून राज्यातील सुमारे ५ लाख वीजग्राहकांनी केवळ ‘ई-मेल’ आणि ‘लघुसंदेशा’च्या माध्यमातून देयके स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात सर्वाधिक पुणे प्रादेशिक विभागातून २ लाख ८०६ वीजग्राहकांनी ‘गो ग्रीन’चा पर्याय निवडला असून, त्यांना यामुळे मिळणाऱ्या बिलातील सवलतीमुळे २ कोटी ४० लाख ९६ हजार ७२० रुपयांचा वार्षिक फायदा होत आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर कोकण विभाग असून, सहभागी झालेल्या १ लाख ८३ हजार ३६८ ग्राहकांना २ कोटी २० लाख ४ हजार १६० रुपयांचा तर, विदर्भातील ६३ हजार ३९९ ग्राहकांना ७६ लाख ७ हजार ८८० रुपयांचा आणि मराठवाड्यातील ५५ हजार ८४ वीजग्राहकांना ६६ लाख १० हजार ८० रुपयांचा वार्षिक फायदा होत आहे, अशी माहिती ‘महावितरण’कडून देण्यात आली.

‘गो-ग्रीन’ ही वीजग्राहकांना पर्यावरणस्नेही होण्यासाठी प्रोत्साहन देणारी ऐच्छिक योजना आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास कमी व्हावा या उद्देशाने ‘महावितरण’कडून ही योजना २०१३ मध्ये सुरू करण्यात आली. पूर्वी प्रतिदेयक तीन रुपये सूट होती. ही सवलत १ डिसेंबर २०१८ पासून प्रतिबिल १० रुपये करण्यात आली. आता पहिल्याच देयकामध्ये बारा महिन्यांची एकरकमी १२० रुपये सवलत देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

वीजग्राहकांनी या पर्यावरणपूरक योजनेत स्वत:हून सहभागी होणे अपेक्षित असून, प्रसिद्धी माध्यमे, समाज माध्यमे, महावितरणची वेबसाइट, मोबाइल ॲप, छापील वीजबिल तसेच गणेशोत्सव, यात्रा, प्रदर्शनांसह सार्वजनिक गर्दीच्या विविध ठिकाणी जनजागृती करण्यात येत आहे. ‘गो ग्रीन’कडे वीजग्राहकांचा प्रतिसाद हळूहळू वाढत असल्याचे ‘महावितरण’कडून सांगण्यात आले.

देयके ऑनलाइन भरणारे ७५ ते ८० टक्के

महावितरणचे राज्यातील ७५ ते ८० टक्के वीजग्राहक ऑनलाइन पद्धतीने यूपीआय, डेबिट-क्रेडिट कार्ड अशा माध्यमातून देयकांचा दरमहा भरणा करतात, असे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले.

‘गो-ग्रीन’चा पर्याय असा निवडा

वीजग्राहकांनी ‘गो-ग्रीन’ योजनेचा पर्याय निवडण्यासाठी ‘महावितरण’चे मोबाइल ॲप किंवा http://www.mahadiscom.in संकेतस्थळावर अधिक माहिती उपलब्ध आहे. संकेतस्थळावर चालू वीजबिलासह मागील ११ महिन्यांची देयके मूळ स्वरूपात उपलब्ध आहेत. आवश्यकतेप्रमाणे वीजग्राहकांना ती कधीही डाउनलोड करण्याची किंवा मूळ स्वरूपात रंगीत प्रिंट करण्याची सोय आहे. त्यामुळे वीज ग्राहकांनी ‘गो-ग्रीन’ योजनेतून ऑनलाइन वीज देयक स्वीकारण्याचे आवाहन ‘महावितरण’कडून करण्यात आले.