वीज वितरण कंपन्यांवर अंकुश ठेवून ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सेवेच्या कालावधीचे निश्चितीकरण करणारी व ठरवून दिलेल्या वेळेत काम न झाल्यास ग्राहकांना भरपाई देण्यास भाग पाडणारी नवी कृती मानके (एसओपी) अखेर लागू करण्यात आली आहे. मागील चार वर्षांपासून या कृती मानकांची मंजुरी रखडली होती. नव्या कृती मानकांमध्ये वीजबिल व मीटरबाबतच्या तक्रारींचा समावेश झाला असून, या तक्रारींच्या निवारणाचा कालावधीही निश्चित करण्यात आला आहे.
नव्या कृती मानकांमध्ये दहा लाख व त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांचा वेगळा गट करण्यात आला आहे. हा गट ‘वर्ग १’ या नावाने ओळखला जाईल. त्यानंतर नागरी व ग्रामीण अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. वीजबिलांबाबत नागरिकांच्या सर्वाधिक तक्रारी असतात. त्यामुळे या तक्रारींचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. वीजबिल मिळाले नाही किंवा बिल भरणा करण्यास कमी कालावधी मिळाल्याबाबतची तक्रार आल्यास त्याचे निवारण २४ तासांत करण्याचे बंधन घातले आहे. बिलांबाबत इतर तक्रारी पुढच्या बिलापर्यंत सोडविण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसे न झाल्यास प्रतिआठवडा १०० रुपये दंड संबंधित कंपनीला द्यावा लागेल. वीज मीटर सदोष असल्याची तक्रार असल्यास ‘वर्ग १’ गटात ४ दिवसांत, नागरी गटात ७ दिवसांत, तर ग्रामीणमध्ये १२ दिवसात तपासणी झाले पाहिजे. तसे न केल्यास प्रतिआठवडा ५० रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
कृती मानकांबाबत वीज क्षेत्रातील अभ्यासक विवेक वेलणकर म्हणाले की, मानके लागू झाली असली, तरी त्याची योग्य अंमलबजावणी झाली पाहिजे. आठडय़ाला शंभर रुपये दंड अगदीच कमी असून, हा दंड वाढविणे अपेक्षित होते. त्याचप्रमाणे दंडाची रक्कम कंपनीकडून नव्हे, तर जबाबदारी असणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्याच्या वेतनातून दिली पाहिजे. तरच अधिकारी जबाबदारीने काम करतील.
बिघाडानंतर वीजपुरवठा पूर्ववत करण्याचा कालावधी
वीजवाहिनीत बिघाड झाल्यास ‘वर्ग १’ गटात चार तासांत वीज पूर्ववत झाली पाहिजे. नागरी व ग्रामीण गटात  ही वेळ अनुक्रमे सहा व २४ तास देण्यात आली आहे. भूमिगत वाहिनीतील बिघाड दुरुस्त करण्यास वर्ग १, नागरी व ग्रामीण या तीन गटामध्ये अनुक्रमे ८, १८ व ४८ तासांची वेळ ठरविण्यात आली आहे. रोहित्रातील दुरुस्ती करून वीज पूर्ववत करण्यासाठी गटानुसार १८, २४ व ४८ तासांची वेळ देण्यात आली आहे. ग्राहकांचा जळालेला मीटर वर्ग १ गटात १८ तासांत, नागरीमध्ये २४ तासांत, तर ग्रामीणमध्ये ४८ तासांत बदलून दिला पाहिजे. ठरवून दिलेल्या कालावधीत वीजपुरवठा सुरळीत न झाल्यास प्रत्येक तासाला वीज वितरण कंपन्यांकडून बाधित प्रत्येक ग्राहकाला प्रतितास ५० रुपये दंड द्यावा लागणार आहे.