निर्णयाविरोधात बाबा आढाव यांचे आंदोलन
पुणे शहरातील वैशिष्टय़ांमधील एक असलेल्या रेल्वे मालधक्क्य़ाचा तिढा सुटण्याची कोणतीही चिन्हे सध्या नाहीत. वर्षभरापूर्वी बंद करण्यात आलेला मालधक्का तेथील झोपडय़ांची अतिक्रमणे काढल्याशिवाय सुरू न करण्यावर रेल्वे प्रशासन ठाम आहे. मात्र, प्रशासनाने आश्वासन देऊनही ते पाळले नसल्याचा आरोप करीत मालधक्का सुरू करण्याच्या मागणीसाठी कष्टकऱ्यांचे नेते डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली २ ऑक्टोबरपासून आंदोलन सुरू करण्यात येणार आहे.
मागील वर्षी रेल्वे प्रशासनाने पुण्याच्या मालधक्क्य़ावर मालगाडय़ा आणणे हळूहळू बंद केले. त्यानंतर काही दिवसांतच अचानक मालधक्का बंद केला. त्या वेळी याबाबत कोणतेही कारण देण्यात आले नव्हते. मालधक्का बंद झाल्याने अनेकांचा रोजगार आणि व्यवसाय बंद झाला. त्यामुळे डिसेंबर २०१७ मध्ये हमाल पंचायतीच्या नेतृत्वाखाली रेल्वेच्या विभागीय व्यवस्थापकांच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. खासदार शिरोळे यांनीही या प्रकरणाची दखल घेतली. कोणतीही पूर्वसूचना न देता इतका मोठा निर्णय घेणे चुकीचे असल्याचे सांगून त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, मालधक्का बंद करण्याचा कोणताही विचार नाही.
लोहमार्गाच्या देखभाल- दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर धक्का सुरू करण्याचे आश्वासन रेल्वे प्रशासनाने त्या वेळी आंदोलनकर्त्यांना दिले होते. त्यामुळे १५ दिवस चाललेले आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते.
आश्वासनानंतरही मालधक्का सुरू न झाल्याने हमाल पंचायतीने पुन्हा आंदोलनात्मक भूमिका घेतली आहे. मालधक्का सुरू करण्याबाबत मागील ११ महिने विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करूनही तो सुरू झालेला नाही. त्यामुळे आंदोलन करण्याचा इशारा यापूर्वीच देण्यात आला होता. त्यानुसार २ ऑक्टोबरपासून डॉ. आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे हमाल पंचायतीचे सुबराव बनसोडे यांनी कळविले आहे. हमाल पंचायतीने आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने भूमिका स्पष्ट केली असून, मालधक्क्य़ाच्या लोहमार्गालगत मोठय़ा प्रमाणावर अतिक्रमणे झाली असल्याने ही जागा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने योग्य नाही. त्यामुळे अतिक्रमणे काढल्याशिवाय धक्का सुरू करता येणार नाही, असे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
अतिक्रमणांना नोटिसा, पण कारवाई नाही
मालधक्क्य़ाकडील लोहमार्गालगत झोपडय़ांच्या अतिक्रमणांना रेल्वेकडून वेळोवेळी नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्यावर आजपर्यंत ठोस कारवाई झालेली नाही. याबाबत रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अतिक्रमणांमुळे लोहमार्गाची दुरुस्ती होत नाही. या स्थितीत मालगाडय़ांची ये-जा किंवा साहित्याची चढ-उतार करणे सुरक्षिततेचे नाही. त्यासाठी अतिक्रमणे हटविणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी रेल्वेकडून संबंधित रहिवाशांना सातत्याने नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. पुणे पालिकेचे आयुक्त आणि पोलीस प्रशासनाशीही याबाबत चर्चा झाली आहे. संबंधित नागरिकांचे दुसरीकडे पुनर्वसन करण्याबाबत पालिकेकडून सांगण्यात आले होते. मात्र, त्यावर ठोस काही झाले नाही. पोलीस संरक्षण उपलब्ध न झाल्याने रेल्वेला अनेकदा अतिक्रमणांवरील कारवाई स्थगित करावी लागली.
