श्रीमंत राज्यांतही कुपोषणाची समस्या; काय म्हणाले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा ?

पुणे : देशातील पश्चिमेकडील राज्ये श्रीमंत असली, तरी या राज्यांमध्ये कुपोषण आणि बालकांची खुंटलेली वाढ, या समस्या गंभीर बनत चालल्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी चिंता व्यक्त केली. ‘राज्य सरकारांनी कुपोषण निर्मूलनाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन समस्येचे समूळ उच्चाटन करावे,’ असे आवाहन त्यांनी केले.

गृह विभागाच्या पश्चिम विभागीय सुरक्षा परिषदेची २७ वी बैठक शनिवारी शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यात पार पडली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, तसेच दादरा-नगर-हवेली आणि दीव-दमण या केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रमुख बैठकीस उपस्थित होते.

‘शैक्षणिक धोरण अत्यंत महत्त्वाचे असून, गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक धोरण आखल्यास शिक्षणाचा दर्जा वाढेल. सुधारणा होऊन शाळा सोडणाऱ्यांच्या प्रमाणात घट होईल,’ असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

तीन किमी परिघात बँकिंग सुविधा

‘प्रत्येक गावात तीन किलोमीटर अंतराच्या परिघात बँकेची शाखा किंवा टपाल खात्याची बँक सुविधा आणण्याचे नवे उद्दिष्ट आहे,’ असे अमित शहा यांनी सांगितले. सध्या पाच किलोमीटर परिघात या सुविधा आणण्याचे लक्ष्य जवळपास पूर्ण झाले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

डाळ आयातीबाबत चिंता

डाळींच्या आयातीबाबत चिंता व्यक्त करून अमित शहा यांनी डाळींचे देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्याच्या गरजेवर भर दिला. ते म्हणाले, ‘यापूर्वी डाळींना योग्य भाव मिळण्यात अडचणी यायच्या. केंद्र शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला १०० टक्के किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) देण्यासाठी अॅप विकसित करण्यात आले आहे. यामुळे शेतमालाला योग्य दर मिळेल आणि देशाच्या डाळ उत्पादनात भारत आत्मनिर्भर होईल.’

सायबर गुन्हेगारीबाबत पावले उचलण्याची गरज’

‘डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि सायबर गुन्हेगारी याबाबतचे प्रश्नही लवकरच आंतरराज्य परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात चर्चेसाठी आणले जातील. त्यासाठी राज्यांनी ठोस पावले उचलण्याची कार्यवाही सुरू करावी,’ अशी सूचना अमित शहा यांनी केली. ‘देशाच्या दरडोई उत्पन्नामध्ये (जीडीपी) २५ टक्क्यांहून अधिक योगदान केवळ पश्चिमेतील राज्यांचे आहे. ८० ते ९० टक्के उद्याोगांचे कार्यचलन पश्चिमेतील राज्यांमधून होत असून, या राज्यांमधील बंदरे आणि शहरी विकासात्मक सुविधा जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानसारख्या इतर राज्यांसाठीही अत्यंत उपयुक्त ठरत आहेत,’ असेही त्यांनी नमूद केले.