पुणे : प्रशिक्षणार्थी अधिकारी पूजा खेडकर यांच्या प्रमाणपत्रांचे प्रकरण गाजत असतानाच आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांतून सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी उमेदवार मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार करत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. तसेच बनावट प्रमाणपत्रधारक उमेदवारांना आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांतील गट ब (अराजपत्रित) आणि गट क (वाहनचालक वगळून) संवर्गातील पदे सरळसेवेने एमपीएससीमार्फत भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने अलीकडेच घेतला. या निर्णयामुळे एमपीएससीवर असलेल्या जबाबदारीमध्ये वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर स्टुडंट्स राइट्स असोसिएशनचे महेश बडे, किरण निंभोरे यांनी याबाबत एमपीएससीच्या सचिव डॉ. सुवर्णा खरात यांना पत्र दिले आहे. त्यात काही महत्त्वाचे मुद्दे निदर्शनास आणून देत कार्यवाहीची मागणी करण्यात आली आहे.

man arrested with 13 kg of charas and weapons by powai police
मुंबईतून अमलीपदार्थ आणि शस्त्रांचा साठा जप्त; साडेतीन कोटींच्या मुद्देमालासह पवईतून एकाला अटक
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
judge detained corruption charges
सातारा जिल्हा सत्र न्यायाधीश लाचप्रकरणी चौकशीसाठी ताब्यात
loksatta editorial on india s relations with Sheikh Hasina
अग्रलेख : वंग(मैत्री)भंगाचे वास्तव…
Satara District Sessions Judge detained for questioning in attempt to take bribe
लाच मिळविण्याच्या प्रयत्नात सातारा जिल्हा सत्र न्यायाधीश चौकशीसाठी ताब्यात
Supreme Court News
Supreme Court : कामाच्या ठिकाणी भेदभाव झाल्याचा ट्रान्सवुमन शिक्षिकेचा आरोप, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल ठेवला राखून
massive agitation organised against mla bhaskar jadhav in vikas jadhav attack case
हल्ल्याप्रकरणी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष विकास जाधव आक्रमक, आमदार भास्कर जाधवांविरोधात विराट मोर्च्याचे आयोजन
There has been demand for law requiring judges to disclose their assets like MPs and mlas
न्यायाधीशांची संपत्ती सार्वजनिक करण्याबाबत कायदा? केंद्र शासन म्हणतेय…

हे ही वाचा… Mumbai Pune Rain Live Updates : मुठा नदीपात्रातून होणारा विसर्ग वाढला, पुण्याला पाण्याचा विळखा!

आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या वेळापत्रकाची तंतोतंत अंमलबजावणी करणे, निकाल जाहीर करण्यासाठी ठरावीक वेळेचे बंधन असावे, यूपीएससीप्रमाणेच परीक्षा देण्यासाठी मर्यादा घालावी, बनावट प्रमाणपत्रधारक उमेदवारांना आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करावी, सरकारी नोकरी मिळण्यासाठी उमेदवार मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार करत असून, खऱ्या लाभार्थी उमेदवारांवर अन्याय होत आहे. खेळाडू, दिव्यांग, अनाथ आणि जात प्रमाणपत्र प्रवर्गातील प्रमाणपत्रधारकांची प्रमाणपत्र तपासणी आधीच करावी, एकदाच वार्षिक शुल्क घेऊन वर्षभरातील परीक्षांची सोय करावी, प्रत्येक परीक्षेसाठी स्वतंत्र अर्ज भरण्याची प्रक्रिया बंद करावी, एका उमेदवाराची एका वर्षात तीन ते चार पदांसाठी होणाऱ्या निवडीमुळे बाकी पदे रिक्त राहत असल्याने एक परीक्षा एक निकाल हे धोरण असावे, ऑप्टिंग आउट पर्यायामध्ये सुधारणा करून उपाययोजना करावी, ऑप्टिंग आऊटसाठी दोन दिवसांचा कालावधी द्यावा, पीएसआय पदभरती प्रक्रिया एका वर्षाच्या आत पूर्ण करावी अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

हे ही वाचा… Pune Heavy Rain : खडकवासला धरणसाखळीत विक्रमी पाऊस, पुणे शहराची वर्षभराची पाण्याची चिंता मिटली

दरम्यान, आयोगाकडून पात्र उमेदवारांची शिफारस केली जाते. प्रमाणपत्र पडताळणी ही नियुक्ती प्राधिकाऱ्याची जबाबदारी आहे. आयोगाकडे तक्रार आल्यास तपासणी करून कारवाई केली जाते, असे एमपीएससीच्या सचिव डॉ. सुवर्णा खरात यांनी सांगितले.

Story img Loader