पुणे : वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमांना व्यवस्थापन किंवा संस्थात्मक कोट्यातून प्रवेश घेण्यासाठी नियमित शिक्षण शुल्काच्या कमाल तीन पट, तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी चार पट शुल्क द्यावे लागेल. तर अनिवासी भारतीय (एनआरआय) कोट्यातून प्रवेशासाठी नियमित शुल्काच्या कमाल पाच पट शुल्क द्यावे लागणार आहे.
शुल्क नियामक प्राधिकरणाने (एफआरए) या बाबत परिपत्रकाद्वारे माहिती दिली. राज्यातील महाविद्यालयांकडून एमबीबीएस, दंतवैद्यक, वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी (एमडी), होमिओपॅथी पदवी अशा वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेशासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयांकडून अवाजवी पद्धतीने शुल्क आकारण्यात येत असल्याच्या तक्रारी एफआरएला प्राप्त झाल्या. या पार्श्वभूमीवर राज्य सामाइक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी सेल) एफआरएला कमाल शुल्काबाबत माहिती प्रसिद्ध करण्याची विनंती केली. त्यानंतर एफआरएने व्यवस्थापन कोटा आणि अनिवासी भारतीय कोट्याच्या कमाल शुल्काची माहिती जाहीर केली.
हेही वाचा – महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून १८१ आजार वगळणार, हे आहे कारण..
एफआरएच्या परिपत्रकानुसार एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीपीटीएच, बीयूएमएस, ऑक्युपेशनल थेरपी अशा पदवी अभ्यासक्रमांना व्यवस्थापन कोट्यातून प्रवेश घेतांना विद्यार्थ्याला नियमित शुल्काच्या कमाल तीन पट शुल्क भरावे लागणार आहे. एमडी, एमएस, एमडीएस यांच्यासह इतर पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांना प्रवेशासाठी व्यवस्थापन कोट्यातून प्रवेशासाठी नियमित शुल्काच्या कमाल चार पट शुल्क भरावे लागणार आहे. तर पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना एनआरआय कोट्यातून प्रवेशासाठी नियमित शुल्काच्या कमाल पाच पट शुल्क भरावे लागणार आहे. या शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क महाविद्यालयांना आकारता येणार नाही. महाविद्यालये विद्यार्थ्यांकडून जास्तीचे शुल्क किंवा अतिरिक्त शुल्काची मागणी करीत असल्यास संबंधित महाविद्यालयाविरोधात http://www.mahafra.org या संकेतस्थळाद्वारे किंवा fra.govmh@gmail.com या ई-मेलद्वारे तक्रार दाखल करता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
हेही वाचा – दिवाळीच्या रोषणाईमुळे वीज वापरात वाढ, पण ‘या’ कारणाने वीज मागणी स्थिर
तर फौजदारी कारवाई
विद्यार्थ्यांना एका शैक्षणिक वर्षात एकदाच शुल्क भरावे लागणार आहे. महाविद्यालयाकडून एकापेक्षा अधिक वेळा शुल्काची मागणी होत असल्यास संबंधित महाविद्यालयावर देणगी घेतल्याचा ठपका ठेवून फौजदारी कारवाई करण्याचा इशाराही परिपत्रकाद्वारे देण्यात आला आहे.
